पणजी: राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरू ठेवण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राची चाके गतिमान करण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. याचा एक भाग म्हणून शॅकच्या शुल्कात पन्नास टक्के कपात, बंद असलेल्या कालावधीतील करात हॉटेल मालकांसाठी कपात, असे महत्त्‍वपूर्ण निर्णय सरकारकडून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या मोजक्या संख्येने येणाऱ्या पर्यटकांची सतावणूक वाहतूक पोलिसांनी करू नये, अशी स्पष्ट सूचना सरकारकडून करण्यात आली आहे.

किनाऱ्यावर शॅक घालण्यासाठी बहुतांश परवानाधारक तयार नाहीत. भरलेले शुल्क तरी वसूल होईल का? याची चिंता त्यांना आहे. यासाठी यंदा शॅक घालणाऱ्यांच्या शुल्कात पन्नास टक्के कपात करण्याचा विचार वरिष्ठ पातळीवर सुरू झाला आहे. शॅक परवानाधारकांनी डिसेंबरपर्यंत शॅक घातले नाहीत आणि डिसेंबरमध्ये शॅक घातले, तरी त्यांचा परवाना रद्द न करण्यावरही विचार सुरू आहे. त्यांनाही शुल्क माफीची सवलत मिळू शकते.

त्याशिवाय वाहतूक पोलिसांकडून पर्यटकांनी भाड्याने घेतलेल्या ‘रेंट अ कार’ योजनेखालील कार व ‘रेंट अ बाईक’ योजनेतील दुचाक्या अडवण्याचे प्रकार घडतात. पोलिस कागदपत्रांची मागणी करतात. मात्र, ती मालकाकडे असतात. भाडेपट्टीवर वाहन घेऊन चालवणाऱ्या पर्यटकांकडे ती नसतात. गेल्या दोन आठवड्यात विमानतळ परिसरात, अशी वाहने घेऊन गेलेल्या पर्यटकांना वाहतूक पोलिसांनी दंड ठोठावला आहे. 

सरकारने परवाने नूतनीकरणासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदत दिली असतानाही वाहतूक पोलिस कागदपत्रे व परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्याचा ठपका ठेऊन दंडात्मक कारवाई करतात, ही बाब मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली आहे. त्यानंतर वाहतूक पोलिस अधीक्षकांना पर्यटकांची सतावणूक न करण्याच आदेश देण्यात आला आहे.

गेल्‍या वर्षी पर्यटन हंगाम सुरू झाल्‍यानंतर मार्च महिन्‍यात कोरोना टाळेबंदीच्‍या पार्श्वभूमीवर सर्व व्‍यवसाय ठप्‍प झाले होते. त्‍याचा जबर फटका व्‍यावसायिकांना बसला होता.

करचुकवेगिरीविरोधात सक्षम यंत्रणा हवी
ग्रामीण विकासमंत्री मायकल लोबो यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर लोबो म्हणाले, पर्यटन क्षेत्र सुरू होणे आवश्यक आहे. अनेकांच्या रोजगाराचे ते साधन आहे. ‘मेक माय ट्रीप’, ‘ट्रॅव्हल गुरू’, ‘ओयो’ सारख्या ॲपवर राज्यातील अनेक हॉटेलांचे, गेस्ट हाऊसचे आरक्षण सध्या होत नाही. पर्यटन खात्याने ‘कोविड’काळानंतर अर्ज केलेल्या हॉटेलांचेच आरक्षण होईल, असे पर्यटन खात्याने ठरवल्याने इतर हॉटेल, गेस्ट हाऊसचे आरक्षण होत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिली आहे. आरक्षणे कोणती हॉटेल व गेस्ट हाऊस स्वीकारतात, ही माहिती ॲप चालकांकडून घेऊन त्यांच्याकडून वस्तू व सेवा कर व इतर कर वसूल करता येतात. कर चुकवेगिरीविरोधात यंत्रणा हवीच त्याविषयी दुमत नाही. परंतु, पूर्वी अर्ज केला नाही म्हणून आता आरक्षण नाही, असे होता कामा नये. यात लक्ष घालू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

संपादन: ओंकार जोशी