पणजी: अखिल भारतीय वैद्यकीय आरक्षित जागेसंदर्भात युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सतर्फे (उटा) सादर करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी विरोधाभासी मते दर्शविल्याने हे प्रकरण ७ सप्टेंबर रोजी आता मुंबईच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे निर्णयासाठी वर्ग करण्यात आले होते. त्यांनी ही याचिका फेटाळत असल्याचा निवाडा दिला आहे. 

वैद्यकीय आरक्षित जागेसंदर्भात गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती दामा शेषाद्री नायडू यांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती नायडू यांनी मत मांडताना आरक्षणाचा नियम परत केलेल्या जागांसाठी लागू होईल, कारण त्यांना राज्यासाठी आरक्षित जागा म्हणून मानले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के जागा विभक्त केल्या पाहिजेत आणि उर्वरित जागांसाठी राज्याने जात किंवा समुदायवार टक्केवारी लागू करावी, असे नमूद करून याचिका ग्राह्य ठरविण्यात आल्याचे मत मांडले आहे, तर न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी याचिका फेटाळून लावणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले होते. 

७ सप्टेंबर २००७ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार अखिल भारतीय वैद्यकीय आरक्षणातील जागा रिक्त राहिल्यास त्या आरक्षणासाठी न ठेवता त्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीनुसार भरण्याची गरज आहे. या जागा भरण्याबाबत प्रवेशपुस्तिकेतील कलम ४.३७ मध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. 

जर याचिकादाराने केलेला दावा स्वीकारल्यास हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल व ते शक्य नाही. हे आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असूच शकत नाही. हे आरक्षण ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असायला हवे. ९ ऑगस्ट २०२० पर्यंत या जागांचे चित्र स्पष्ट झालेले असेल व प्रतिक्षा यादीतील सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. मात्र, ते याचिकेत प्रतिवादी नाहीत.

संपादन: ओंकार जोशी