पणजी: छोट्या राज्यांना  वस्तू व सेवा कर भरपाईत प्राधान्य देण्याविषयी १९ सप्टेंबर रोजी वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे आश्वासन राज्याचे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मांडलेल्या विषयावर दिले. भरपाई मिळवण्यासाठी राज्याने कोणता पर्याय निवडावा, याचा निर्णय ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत होणार आहे.

मंडळाच्या आजच्या बैठकीत गुदिन्हो यांनी गोव्याचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी या बैठकीनंतर सांगितले की, भरपाई देण्यासाठी केंद्र राज्यांच्या नावे कर्ज घेईल आणि कराच्या रकमेतून त्याची फेड करेल. दुसऱ्या पर्यायात केंद्र कर्ज घेईल आणि परतफेड करण्यासाठी अधिभार संकलनासाठी तीन वर्षे वाढीव देईल. यातील एक पर्याय सरकारला निवडावा लागेल. सात दिवसात याचा निर्णय घेऊन ८ रोजीच्या बैठकीत माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर १९ रोजी होणाऱ्या बैठकीत यावर विस्तृत चर्चा होऊन कार्यवाही होणार आहे. 

ते म्हणाले, वस्तू व सेवा करांतर्गत राज्यांना देण्यात येणारी भरपाई हाच एकमेव विषय आज मंडळाच्या बैठकीच्या विषयसूचीवर होता. एरव्ही दर दोन महिन्यांनी ही भरपाई दिली जात असे. हा नवा कर लागू केल्‍याने राज्याचे इतर कर रद्द झाले त्यामुळे राज्यांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी मंडळाकडून राज्यांना पूर्वीच्या करातील उत्पन्न व नव्या करातील उत्पन्न यांच्यातील तफावत भरपाईच्या रुपाने दिली जात आहे. सुरवातीची पाच वर्षे ही भरपाई दिली जाईल, असे ठरले आहे.

१९ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत यावर विचार करू, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

संपादन: ओंकार जोशी