पणजी

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेखाली सार्वजनिक भागिदारी प्रकल्पाच्या (पीपीपी) तत्वावर राज्यात कौशल्य प्रशिक्षण सुरू करण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. गोव्यात युवा पिढीला रोजगार उपलब्ध करण्यास आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य केंद्र किंवा संस्था सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती उद्योगमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिली. 
राज्यात कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पर्वरी येथील जमीन सरकारने खात्याला परत दिली आहे. भारतीय उद्योग महासंघाबरोबर चर्चा करून सार्वजनिक भागिदारी प्रकल्प तत्वाचा वापर करून रोजगार संधी उपलब्ध करण्यास वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे या महासंघाला येत्या १५ दिवसांत त्यासंदर्भातची माहिती असलेले सादरीकरण केले जाणार आहे. राज्यात कोविड - १९ नंतर नवीन वेगवेगळे कौशल्य प्रशिक्षण पुढे आले आहे व त्याचे पूर्णपणे प्रशिक्षण दिल्यास त्याचा फायदा रोजगारासाठी होऊ शकतो. गेल्या सहा महिन्यापासून भारतीय राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाशी मी स्वतः चर्चा करत आहे. केंद्रीयमंत्री एम. एन. पांडे यांच्यामार्फत आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्र व संस्था स्थापन करण्यासाठी आयटी सिंगापूर यांच्याशीही चर्चा सुरू आहे. गोव्यात असलेल्या आयटीआयमध्ये वीज तसेच प्लंबर यासारखे अभ्यासक्रम शिकवून कौशल्य विकास साधता येणार नाही. रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढे कोणत्या प्रकारे जायचे तसेच कौशल्य वाढवण्यावर चर्चा झाली आहे.