GOA LOCKDOWN: कोविड रुग्ण(Covid-19 GOA) सापडणे आणि कोविडमुळे मरण पावणाऱ्यांची संख्या घटू लागल्यानंतर सरकारने आता संचारबंदी(Lockdown) शिथिल केली जाऊ शकते, असे संकेत कृतीतून देणे सुरू केले आहे. सरकारने(Government) आपल्या कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर बोलावले असून आता शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक संस्थांत कामावर येण्याचे आदेश जारी केले आहेत.(Discussions at the senior level of the Goa government on lifting the curfew while maintaining restrictions)

सरकारने 7 जून रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केली अली, तरी त्यापुढे त्याला मुदतवाढ देण्याच्या मनस्थितीत सरकार नसल्याचे दिसते. संचारबंदीची आर्थिक झळ बसलेल्या घटकांकडून केव्हा एकदा संचारबंदी मागे घेतली जाते, याकडे लक्ष दिले जात आहे. मर्यादित निर्बंध कायम ठेऊन संचारबंदी मागे घेण्याविषयी सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू आहे. संचारबंदी मागे घेतली, तरी राज्याच्या सीमा मात्र खुल्या केल्या जाऊ नयेत, असा मतप्रवाह सत्ताधारी गटात आहे.

गोव्यातील विद्यापीठ-महाविद्यालये  सोमवारपासून सुरू 

कोविड संसर्ग, मृत्‍यू प्रमाणही घटले
राज्यात गेल्या आठवडाभरात कोविड रुग्णांच्या मृत्यूच्या तसेच संसर्गाचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. आजही सतत दुसऱ्या दिवशी कोविडग्रस्त मृत्यूची संख्या 17 पर्यंत खाली आली आहे. कोविडचे केवळ 572 रुग्ण नव्याने सापडल्याने हा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश आले आहे, असे दिसते. चाचण्यांच्या तुलनेत कोविड रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण 14.10 टक्क्यांपर्यंत आल्याने सरकार संचारबंदी शिथिल करण्याचा विचार करू लागले आहे. याविषयी पक्ष संघटना, मंत्री, आमदार यांच्या मतांसह तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊनच सरकार निर्णय घेणार आहे.

यांना परवानगी शक्‍य?
व्यापारी संकुले वगळता स्‍वतंत्र असलेली दुकाने उघडण्यास त्यामुळे 8 जून नंतर परवानगी मिळू शकते. क्षमतेच्या 50 टक्के आसन क्षमता वापरात आणून उपहारगृहे सुरू करण्यास परवानगी मिळू शकते. सरकारच्या सक्त देखरेखीखाली मर्यादित उपस्थितीत विवाहांना मान्यता मिळू शकते. कोविडमुळे मृत्यू मध्यंतरी वाढल्याने सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. लसीकरण करून घेतलेल्यांना देशांतर्गत प्रवासाची मुभा द्यावी की काय असा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने 30 जूनपर्यंत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कायम ठेवाव्यात, अशी सूचना केली असली तरी कोविड नियंत्रणात येत असल्याने एकेक गोष्ट खुली करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. 

GOA: कसिनोंतील व्‍यवहार पूर्ववत होणार 

संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय केवळ प्रशासकीय नव्हता. साथरोग नियंत्रक डॉ. उत्कर्ष बेतोडकर व गोमेकॉतील प्रतिबंधात्मक औषधे विभागाचे डॉ. जगदीश काकोडकर हे परिस्थितीचे विश्लेषण करतात व अचूक वैद्यकीय सल्ला देतात. त्यानंतर सर्व परिस्थितीचे अवलोकन करून निर्णय घेतला जातो. संचारबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास या सर्वांचे म्हणणे विचारात घ्यावे लागणार आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री