पणजी: कायदा मंत्री नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांचा लग्न नोंदणीच्या वेळी समुपदेशन देण्याचा प्रस्ताव गुंडाळून मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) आपल्या जबाबदारीपासुन पळण्याचा प्रयत्न केला आहे. घटस्फोटांना कारण ठरणाऱ्या मुलभूत सुविधा लोकांना देण्याची  क्षमता नसल्याची कबुलीच भाजप सरकारने दिल्याचे कॉंग्रेस (Congress)  सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर (Amarnath Panajikar) यांनी म्हटले आहे. (Congress General Secretary Amarnath Panajikar criticizes Law Minister Nilesh Cabral)

भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी सदर समुपदेशन प्रस्तावाला केलेला विरोध व त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तो रद्द करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु, समुपदेशन प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर आता भाजप राजकीय घटस्फोटांना प्रोत्साहन देणे बंद करणार का? असा प्रश्न पणजीकर यांनी विचारला आहे. भाजपने प्रोत्साहन दिलेल्या पक्षांतर संसर्गामुळेच आज देशाच्या राजकीय क्षेत्राची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. 

अखेर मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विवाह समुपदेशन योजना रद्द करण्याच्या सुचना...

देशातील वाढत्या कौटुंबिक वादाना व घटस्फोटांना लोकांना मुलभूत सुविधा देण्यास मागील नऊ वर्षात अपयशी ठरलेले भाजप सरकार जबाबदार आहे या कॉंग्रेस पक्षाच्या दाव्याला भाजपने उत्तर देणे गरजेचे आहे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सदर समुपदेशनाचा प्रस्ताव कायदा मंत्र्यांनी मांडणे व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तो रद्द करणे हे भाजपचे नाटक असुन, वाढती बेरोजगारी, बंद पडलेला खाण व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायाला आलेली अवकळा व कोविड महामारीचे गैरव्यवस्थापन यापासुन जनतेचे मन विचलीत करण्यासाठी भाजपने खेळलेला हा डाव होता असे पणजीकर यांनी म्हटले आहे. कॉंग्रेस पक्षाने थेट भाजपलाच वाढत्या कौटुंबिक कलहांना जबाबदार धरल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी पुढे होणारी नाचक्की टाळण्यासाठी सदर प्रस्तावच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असा दावा त्यांनी केला आहे.

गोवा देशातील चौथे सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य: नीति आयोग

भाजपने ड्रग्स व्यवहार, बलात्कार, मटका व्यवसाय यांच्याशी सबंधित आपले आमदार तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यासाठी समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सिंधदुर्गवासीयां एवढाच गोमंतकीयांचा जीव वाचविणे  महत्वाचे आहे यावर समुपदेशन करणे  गरजेचे आहे. गोव्याच्या दोन्ही उप-मुख्यमंत्र्यांसाठी " मिशन ३० टक्के कमिशन" पासुर दूर राहणे व " रात्री मोबाईल कसा हाताळावा" यावर समुपदेशन करणे महत्वाचे आहे. आरोग्यमंत्र्याना " धन प्राप्ती पेक्षा आरोग्य प्राप्ती महत्वाची" यावर समुपदेशन करावे असे त्यांनी सुचविले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना व भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून भाजपच्या सर्व नेते व कार्यकर्त्यांसाठी "राजकीय घटस्फोटाचे दुष्परिणाम" यावर समुपदेशन करण्याची मागणी करावी असे  आवाहन  त्यांनी केले आहे. 

भाजपच्या नाकर्तेपणानेच आज देशात शिक्षित बेरोजगारांचा आकडा वाढत आहे. सरकारन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास तसेच लहान व्यावसायिकांना दिलासा देण्यास सपशेल अपयशी ठरले आहे. यामुळेच लोकांचे घरगुती अंदाजपत्रक कोलमडले असुन, त्याचा परिणाम घरगुती भांडणे व घटस्फोट वाढण्यातुन दिसत आहे, असे पणजीकर यांनी म्हटले आहे.