पणजी: गोव्याच्या जलसंपदा खात्यात विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना त्यात तेहतीस वर्षानंतर बढती देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे दिली. 

मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले विरोधक केवळ आरोप करत आहेत. गेल्या तेहतीस वर्षात कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता या पदावरील अधिकार्‍यांना बढत्या देण्यात आल्या नव्हत्या. या खात्यात नियुक्त केलेल्या मुख्य अभियंत्यांनी सिंचनाखालील जमीन किती आहे याचा आराखडा लगेच तयार करून दिला तो त्या खात्यात यापूर्वी कधी तयार करण्यात आला नव्हता. आता राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी खात्याने मिळवला आहे. राज्यातील तिळारी व साळावली हे दोन महत्त्वाचे कालवे साफ करण्यासाठी यंदा कंत्राटदार नेमता रोजगार हमी योजनेतून ती कामे करण्यात आली आहेत. यामुळे अडीच कोटी रुपये कंत्राटदाराला न मिळता लोकांना थेटपणे मिळाले आहेत. 

विरोधकांना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याला शिक्षण खात्यात उपसंचालक कायदा या पदावर नियुक्त केले एवढेच दिसते विशेष कार्य अधिकारी  चावडीकर हे शिक्षण खात्यात कार्यरत आहेत. गेली आठ ते दहा वर्षे ते शिक्षण खात्याच्या खटल्यांचखटल्यांचे कामकाज  पाहतात. तेथे कायदा सल्ला देण्यासाठी दुसरी व्यक्ती उपलब्ध नाही. त्यांना आजवर कोणतेही पद त्या खात्यात नव्हते म्हणून उपसंचालक कायदा अशा पदावर त्यांना नेमण्यात आले आहे, त्यांना कोणतीही बढती देण्यात आलेली नाही.

आणखी वाचा:

अश्‍लिल छायाचित्रे पाठविणारा गोवा क्राईम ब्रँचच्या ताब्यात -