मुंबई: कोरोनावरील फायझर लशीच्या वापराला ब्रिटनने नुकतीच मान्यता दिल्यानंतर अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहीम कधी सुरू होईल, त्याबाबत चर्चांना वेग आला आहे. किंबहुना अनेक देशांमध्ये लसीकरणाबाबत स्पर्धा लागेल, अशी शक्‍यताही वर्तवली जात आहे. या लशींच्या आपत्कालीन परवानगीने फायद्यांपेक्षा दुष्परिणाम होण्याची भीती भारतीय वैद्यकीय संघटना (इंडियन मेडिकल असोसिएशन-आयएमए) वर्तवली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून डिसेंबर महिन्यात कोरोनावरील लस उपलब्ध होणार असल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्ष लस कधी येईल, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. कोरोनावरील लशींच्या सध्याच्या परिस्थितीवरून ‘आयएमए’ ने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ‘आयएमए’च्या माहितीप्रमाणे जगभरात सुमारे साडेसहा कोटी लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून आतापर्यंत १५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेत तयार झालेल्या फायझर-बायोएनटेक लशीच्या वापराला खुद्द अमेरिकेऐवजी ब्रिटनने नुकतीच मान्यता दिली. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेने या लशीच्या वापराला अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. अशावेळी लशीच्या वापरासाठी आपत्कालीन परवानगी दिल्याने फायद्यांपेक्षा अधिक तोटे होण्याची शक्‍यता असल्याचे ‘आयएमए’ने स्पष्ट केले. त्याशिवाय कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या चाचण्या वय, गट, लिंग, वंश, खंड, हवामान आदींचा विचार करून जगभरात मोठ्या संख्येने केल्या जाव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

सध्या लशींच्या तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचण्यांसह इतरही चाचण्या पूर्ण न झाल्याने कोणतीही लस सुरक्षित मानता येणार नसल्याचे मत ‘आयएमए’ने मांडले आहे. लस दिल्यानंतर पुरळ उठण्यापासून इतर गंभीर आणि प्राणघातक दुष्परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. हरियाणाचे आरोग्यमंत्री अनिल वीज यांनी काही दिवसांपूर्वी स्वतःला स्वयंसेवक म्हणून लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवला होता; मात्र आता त्यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याने संबंधित लशीच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

आणखी वाचा:

• गोव्यात कोरोना बळींची संख्या ६९७ वर -
• सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला ‘एशियन ऑफ दी इयर’ -

साठवणुकीची तयारी महत्त्वाची

‘आयसीएमआर’ने लशीला तातडीची मंजुरी दिल्यास उत्पादन केंद्रापासून ते लसीकरण केंद्रापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था तयार करावी लागेल. शीतगृहांची व्यवस्थाही करावी लागेल. शीतगृहात व्यत्यय आल्यास लस पूर्णतः निरुपयोगी ठरते. काही लशी उणे २५ अंश ते उणे ७० अंश तापमानात ठेवण्याची आवश्‍यकता असते. ही व्यवस्था उभी करण्यासाठी बराच वेळ लागणार असल्याचे ‘आयएमए’ ने सांगितले.

डिसेंबर महिन्यात सरकारने लशीला मान्यता दिली तरी पुढील दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत प्रत्यक्षात लसीकरणास सुरुवात होऊ शकत नाही. कदाचित सरकार निवडक शहरात ही लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकते, परंतु यामुळे ग्रामीण भागात असंतोष निर्माण होईल. यासाठी लशीच्या साठवणुकीचा आणि वितरणाचा आराखडा सरकारने त्वरित जाहीर करावा.
- डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र