नवी दिल्ली.  प्रजासत्ताक दिनादिवशी पार 26 जानेवारीला पार पडलेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकार सावध झाल्याचे दिसून येत आहे. असे प्रकार परत घडू नये, याकरिता सरकार सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहे. याच अनुषंगाने सरकारने गुरुवारी ट्विटरला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये सरकारने या मायक्रोब्लॉगिंग साइटला 1178 खाती ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही सर्व खाती खलिस्तान किंवा पाकिस्तानशी संबंधित आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला 30 जानेवारीला हॅशटॅगसह 'चुकीचे, धमकी देणारे आणि भडकवणारे ट्विट' करणारी 257 खाती बंद करण्याची सूचना केली होती.

पंतप्रधान मोदी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देणार

सुत्रांच्या माहितीनुसार, ट्विटर आयटी कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास बांधील आहे. गृह मंत्रालय आणि अन्य सुरक्षा एजन्सींचा सल्ला घेतल्यानंतर अलीकडेच ट्विटरला आयटी मंत्रालयाने ही खाती बंद करण्यास सांगितले आहे. परंतु ट्विटरने अद्याप या सूचनेला प्रतिसाद दिलेला नाही. ट्विटरला जी खाती बंद करण्यास सांगण्यात आली होती, त्यापैकी बरीच खाती खालिस्तानी समर्थकांची असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच अनेक खात्यांना पाकिस्तानचा पाठिंबा मिळत आहे. ते सर्व परदेशातून चालविले जात आहेत. 

पंतप्रधान मोदींचा ममता दिदींवर हल्लाबोल; 'माँ, माटी आणि...'

त्यापैकी बर्‍याचजण इंटरनेट बॉटच्या मदतीने चालवले जात आहेत जेणेकरून शेतकरी चळवळ आणि चुकीची माहिती पसरविता येईल. ट्विटर हे सरकारच्या सूचना पाळण्यास बांधील असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. ते म्हणाले की, ट्विटरने सरकारी आदेशांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. सरकारच्या वतीने असे म्हटले आहे की जर ट्विटरने या आदेशांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे अधिकारी सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगू शकतात आणि कंपनीला त्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो.