नवी दिल्ली- संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफची सुविधा उपलब्ध करावी लागते. यात कर्मचारी आणि कंपनी यांचे मिळून नियमीत पगार अधिक डीएच्या १२-१२ टक्के इतके योगदान असते. यापैकी संबंधित कंपनीच्या १२ टक्के योगदानातील ८.३३ टक्के रक्कम ही कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) जाते. प्राप्त माहितीनुसार, प्रोव्हिडंड फंडावर जास्त व्याज देण्याची आणि कर्मचारी पेन्शन फंडांतर्गत दर महिना ५ हजार रूपयांचे पेन्शन करण्याची योजना आखली जात आहे. या दोन्ही विषयांवर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीची उद्या एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यात ईपीएफओच्या अंतर्गत येणाऱ्या पैशांचे व्यवस्थापन आणि गुंतवणुकीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओ अधिक फायदेशीर कसा होऊ शकेल यावर विचार केला जात आहे. कित्येक वर्षांपासून ईपीएफओचा फंड आणि त्याच्या गुंतवणुकीचे निर्णय व्यवस्थापक घेत असतात. 

कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन वाढविणे आणि खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी रक्कम लवकर उपलब्ध करून देणे, यासाठी ही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ईपीएस योजनेच्या अंतर्गत किमान पेन्शनमध्ये वाढ करून ती दर महिन्याला ५ हजार रुपये करण्याचा विचार आहे. पीएफसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक उद्या होणार आहे. कामगार युनियन आणि अनेक संघटना गेल्या काही महिन्यांपासून याबद्दलची मागणी करत आहेत.