आदिवासींचे राजकीय आरक्षण दृष्टीपथात येत असतानाच राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या असलेल्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाकडूनही २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची मागणी करण्यात येणार आहे.
ओबीसींमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या भंडारी समाजाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ओबीसींतील १९ पैकी १८ जातींच्या अध्यक्षांशी भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी बोलणी केली असून त्यांची एकत्रित बैठक येत्या दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहे.
केवळ एसटींना आरक्षण शक्‍य नाही! :
नाईक म्हणाले की, आम्ही आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात नाहीत. पण केवळ त्यांनाच आरक्षण देण्याचा विचार करता येणार नाही. आदिवासींना आरक्षित मतदारसंघ ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर पावले टाकली तर त्याविषयी काय करायचे, ते कायदेशीर मार्गाने केले जाईल. ओबीसींच्या न्याय्य हक्काकडे, मागणीकडे दुर्लक्ष करून सरकार त्यांचा विचार करू शकत नाही.
अशोक नाईक म्हणाले...
भंडारी समाज एकसंघ आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर समाजातीलच काही घटक हे नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण करतात. समाजाचा कोणत्याही विशिष्ट पक्षाला पाठिंबा नाही.
समाजाचे नेते विविध पक्षांत आहेत, समाजातील लोक त्यांच्यासोबत असतात. श्रीपाद नाईक यांना समाज याखेपेला विरोध करणार, असे चित्र तयार केले जात आहे. मात्र, त्यात तथ्य नाही.
समाजाचे ज्येष्ठ नेते रवी नाईक हे केवळ पूर्वनियोजित अन्य कार्यक्रमांमुळे म्‍हापशातील समाजाच्या कार्यक्रमाला ते आले नाहीत. तशी कल्पना त्यांनी दिली होती. पक्षाचे जे नेते राजकीय क्षेत्रात आहेत, ते स्वबळावर तेथे आहेत. समाजकारण आणि राजकारण यांची गल्लत आम्ही करत नाही.
गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सर्व समाजांमधून ओबीसींना वेगळे काढले. ओबीसींमधूनच आदिवासी समाजाची निर्मिती झाली. त्यामुळे आधी ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले पाहिजे. ओबीसींना सध्या शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत २७ टक्के आरक्षण आहे.
ओबीसींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. पदव्युत्तर पदवी शिक्षणात सरकार ओबीसींना आरक्षण देत नव्हते, आम्ही न्यायालयात जाऊन ते मिळविले. आताही सर्व समाजांच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना निवेदन देणार आहोत.
...तर १२ मतदारसंघ आरक्षित
नाईक म्हणाले की, ओबीसींना पंचायत, जिल्हा पंचायत आणि पालिका निवडणुकांत आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर विधानसभा निवडणुकीतही आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसींसाठी १२ मतदारसंघ आरक्षित करावे लागतील. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर त्यातील एक मतदारसंघ ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित ठेवावा लागणार आहे. आम्ही ही मागणी लावून धरणार आहोत.
समाजकारणाच्या परंपरेला सुरूंग
भंडारी समाजाची निवडणूक योग्य वेळी होईल, असे सांगून नाईक यांनी सांगितले, की काहीजणांना भंडारी समाजाचे अध्यक्ष व्हायचे आहे. समाजाचे अध्यक्षपद मिळाले की, निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यासाठी सोयीचे होईल, असे त्यांना वाटते. आम्ही समाजाच्या अधिकार पदावर असताना जाणीवपूर्वक पक्षीय राजकारणापासून दूर राहिलो. समाजात विविध राजकीय विचारांचे लोक आहेत. त्यामुळे आम्ही राजकारणविरहीत समाजकारण करत आलो आहोत. ती परंपरा नष्ट करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे.
ओबीसींत समाविष्ट जाती
धनगर, धोबी रजक मडवळ ख्रिस्ती धोबी, न्हावी नाई नाभिक नापित म्हालो बार्बर ख्रिस्ती बार्बर, कोळी खारवी खिस्ती खारवी, नाथजोगी, गोसावी, कुंभार खिस्ती कुंभार, तेली, शिंपी, ख्रिस्ती महार, पागी गाबित, कल्हईकर, भंडारी नाईक, ख्रिस्ती रेंदेर, कोमरपंत, ठाकर, विश्वकर्मा मेस्त च्यारी, लोहार.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.