फोंडा
नवीन राजभवन बांधकामासंबंधी विरोधकांकडून टीकेचा भडिमार करण्यात आला, मात्र राजभवनसंबंधी पूर्ण माहिती नसल्यानेच मुख्यमंत्री तोंडघशी पडले. वास्तविक अशावेळेला मंत्रिमंडळातील संबंधित मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक माहिती देण्याची गरज होती, पण या मंत्रिमंडळात सगळाच आनंदीआनंद असल्याने मुख्यमंत्री विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देऊ शकले नाहीत, असेही ढवळीकर म्हणाले.
बांदोडा - फोंड्यात पत्रकारांशी बोलताना सुदिन ढवळीकर म्हणाले की, राजभवनचे बांधकाम हे पोर्तुगीजकालीन असून लाकडाचाही जास्त वापर करण्यात आला आहे. याशिवाय राजभवनच्या एका बाजूला असलेला डोंगर खचण्याची भीती असून समुद्राच्या लाटांच्या माऱ्यामुळे राजभवनचे बांधकामही कमकुवत ठरले आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारच्या पुरातत्व खात्याने हे राजभवन आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. नवीन बांधकामाची शिफारस असल्याने भविष्यातील धोका ओळखून नव्या राजभवनचे बांधकाम होण्याची आवश्यकता असल्याचे सुदिन ढवळीकर म्हणाले. राज्यपालांनी सद्यस्थितीत नवीन बांधकामाची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे ते सरकारकडे आर्थिक निधी नसल्याने तसेच कोरोनाची महामारी असल्यामुळेच. राज्यपालांचे हे मत बरोबर आहे, आपण मंत्री असताना दोनवेळा राजभवनची दुरुस्ती केली होती, पण आता आणखी दुरुस्ती नव्हे तर भविष्यात राजभवन बांधण्यासाठी कार्यवाही व्हायला हवी, आणि त्यासाठीचा निधी हा भारत सरकारच्या पुरातत्व खात्याकडून उपलब्ध करणे शक्य आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
डिचोलीतील बसस्थानकासाठी चोविस कोटींचा आराखडा तयार केला जातो, जो वास्तवाला धरून नाही, पाच कोटींच्या आत बऱ्यापैकी हे बसस्थानक होऊ शकते मात्र कन्सल्टंटकडून आकडा फुगवून सांगितला जातो, त्यामुळे जनतेचाच पैसा वाया जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात वीज समस्या बिकट झाली असून खंडित वीजपुरवठ्यामुळे लोक हैराण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्यावरील पथदीप लागत नाहीत, त्यातच प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांनाही कुणी मार्गदर्शन करीत नाही. बोरीतील अपघातात तिघेजण वारल्याबद्दल दुखवटा व्यक्त करून असे प्रकार भविष्यात होता कामा नये, असे ते म्हणाले. वास्तविक धोकादायक स्थितीत वाहतूक करताना ट्रकच्या हौद्यात कामगारांना बसवून नेणे चुकीचे आहे. त्यातच भर पावसात अशा खांबांच्या वाहतुकीची खरेच गरज होती काय, त्यांना मुद्दामहून कुणी खांब आणायला सांगितले, यासंबंधीही चौकशी व्हायला हवी, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
म्हादईच्या विषयावर सरकार गंभीर नाही. कर्नाटकच्या कुरापती सुरूच असून म्हादईचे पाणी पूर्णपणे वळवले तर भविष्यात गोव्याला पाणी मिळणार नाही, म्हणून म्हादई बचावासह पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी बंधारे बांधणे, कृषी व्यवसाय फुलवणे आदी कामासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद सरकारने करावी, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली. मगो पक्षाने म्हादई बचाव आंदोलन सुरू केले होते, मात्र कोरोना महामारी आणि जमावबंदी कायद्यामुळे हे आंदोलन स्थगित ठेवावे लागले, आता जनतेनेच याबाबत जागृत व्हायला हवे, असेही सुदिन ढवळीकर म्हणाले.
राज्यातील कोरोनाची स्थिती रामभरोसे...!
राज्यातील वाढते कोरोना रुग्ण आणि जाणारे बळी हे सरकारचे अपयश असून सरकार कोरोनाबाबत गंभीर नसून लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोपही सुदिन ढवळीकर यांनी केला. कोरोना केंद्रात आवश्यक सुविधा उपलब्ध होत नाही. फर्मागुढीतील केंद्रात तर धड गरम पाणी वेळेवर मिळत नाही, योग्य आहार नाही, कुत्री सगळीकडे फिरताहेत, मगोचे कार्यकर्तेच गरजवंतांना योग्य आहार देत आहे. राज्यातील कोरोनाची स्थिती रामभरोसे असून सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. औद्योगिक वसाहतीतील तसेच इतर ठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची सक्ती मुख्यमंत्र्यानी करायला हवी. अशा प्रकल्पातूनच गावागावात कोरोना रुग्ण पोचले असून आताच काळजी घेतली नाही, तर भविष्यात स्थिती हाताबाहेर जाईल, त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्पांना कोरोनासंबंधी आवश्यक आदेश द्यावेत, असेही सुदिन ढवळीकर म्हणाले.
संपादन - यशवंत पाटील
|