पणजी
सर्वपक्षीय बैठकीत एक दिवसीय अधिवेशन घेण्यास विरोधी आमदारांनी एकमताने सहमती दर्शवली होती, असा दावा करणाऱ्या भाजपने हिम्मत असेल तर सदर निर्णयासंबंधी विरोधी आमदारांची सही असलेला सदर बैठकीचा इतिवृत्तांत जाहीर करावा. एक दिवसीय अधिवेशनाचे कामकाज कसे असावे, ते मी सभागृह कामकाज समितीच्या बैठकीवेळी सादर केलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे, असा दावा विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केला आहे.
गोव्यातील कोविड हाताळणीत व डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास भाजप सरकारला आलेले अपयश यामुळे भाजप वैफल्यग्रस्त झाला असून त्यामुळेच विरोधकांवर बेताल आरोप करत आहे. सरकारने विधानसभा कामकाजांचे सर्व नियम स्थगित करणारा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने काल संमत करून अर्थसंकल्प, ८६ पुरवणी मागण्या व ११ विधेयकांना कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी दिली हे उघड आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उभे राहून ते व आरोग्यमंत्री कोविडवर निवेदन करतील असे सांगण्या ऐवजी, हिम्मत दाखवून कोविडवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवायला पाहिजे होती. सरकार विरोधकांना घाबरलेले होते व भीतीमुळे त्यांनी विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला हे स्पष्ट आहे.
सरकारने विधानसभेत ठेवलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या अहवालात विविध खात्यांच्या मागण्यांना कपात सूचना मांडू नयेत असा निर्णय झाल्याचे नमूद केले आहे. परंतु सदर विषय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चेला आलाच नव्हता. आम्ही राज्यपालांना सोमवार २७ जुलैच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजास मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करणारे निवेदन दिले आहे. राज्यपाल त्यावर काय निर्णय घेतात ते पाहून आम्ही पुढील कृती ठरविणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
|