|
पणजी
ते म्हणाले, केंद्रीयस्तरावरील ग्राहक संरक्षण कायदा गेल्या वर्षी संमत झाल्यानंतर आता आजपासून सर्वत्र लागू झाला आहे. जुना कायदा आणि आता नव्याने आलेला कायदा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. नवीन कायद्याने ग्राहकांना मोठे संरक्षण मिळत आहे. राज्य सरकार आता तरी नागरीपुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याकडे लक्ष पुरवेल आणि ग्राहक संरक्षणासाठी लागणारी यंत्रणा सक्षम करेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या कोविड महामारीचा काळ आहे. मात्र, नंतर तरी सरकारने या खात्याकडे लक्ष द्यावे, सध्या एकाच सहायक संचालकाला नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार हे दोन्ही विषय हाताळावे लागतात. त्यामुळे ग्राहक संरक्षणासाठी तो जास्त वेळ देऊ शकत नाही.
नव्या कायद्याविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले, की आता ग्राहक हक्क राष्ट्रीय आयोगाला चौकशी विभाग जोडण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहकाची कशी फसवणूक झाली याची आयोग आपल्या यंत्रणेकरवी चौकशी करू शकणार आहे. यापूर्वी केवळ सादर केलेल्या पुराव्यांवरच कामकाज करावे लागत असे. त्याशिवाय आयोगाला स्वेच्छा दखल घेण्याचे अधिकार या कायद्यात देण्यात आले आहेत. जिल्हा समितीचे रुपांतर आता आयोगात होणार आहे आणि त्यांची कार्यकक्षा २० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे, तर राष्ट्रीय आयोगाची कार्यकक्षा १० कोटी रुपयेच करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन खेरदीतील फसवणुकीला आळा बसणार
सध्या सर्वत्र ऑनलाइन खरेदीचा बोलबाला आहे. यामध्ये अनेकवेळा ग्राहकांची फसवणूक होते. जाहिरातीमध्ये जशी वस्तू दिलेली असते, तशी वस्तू प्रत्यक्षात ग्राहकाला दिली जात नाही किंवा एका वस्तूची मागणी केली असता त्यापेक्षा वेगळीच वस्तू दिली जाते. यामुळे आता ऑनलाइन खरेदीबाबत जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार करून ग्राहकांना न्याय घेता येणार आहे.
कोठेही तक्रार देण्याची सोय
यापूर्वीच्या कायद्यात, ज्या जिल्ह्यात वस्तू खरेदी केली. त्याच जिल्ह्यात तक्रार देता येत होती. मात्र, नवीन कायद्याने यामध्ये बदल झाला आहे. समजा एखाद्याने पणजीत एखादी वस्तू खरेदी केली. त्यानंतर प्रत्यक्षात ती वस्तू नादुरुस्त निघाली, तर ग्राहक ज्या गावात राहतो, तेथेही तक्रार देता येणार आहे.
बिल देणे बंधनकारक
यापूर्वी ग्राहकाला बिल दिले जात नव्हते. त्यामुळे ग्राहकाला व्यावसायिकाच्या विरोधात तक्रार करता येत नव्हती. आता मात्र प्रत्येक ग्राहकाला दुकानदाराने अथवा व्यावसायिकाने बिल देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यालाही या कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
फसव्या जाहिरातींबद्दही तक्रारीची तरतूद
टीव्ही, वर्तमानपत्रांत अनेक जाहिराती प्रसिद्ध होतात. यामध्ये काही जाहिराती फसव्या असतात. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक फटका बसतो. आता अशा जाहिराती देताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. ज्याच्या उत्पादनाची जाहीरात आहे, ती कंपनी; तसेच जो जाहीरात करतो (सिने अभिनेता, अभिनेत्री) यांनाही आता जाहीरात करताना विचार करावा लागणार आहे. जर जाहीरात फसवी असले तर ग्राहक दोघांच्या विरोधात जाऊन दाद मागू शकतात.
देशपातळीवरील नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कायद्यात अनेक बदल झाले असून त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्राहकांना बिल देणे बंधनकारक केले आहे. जाहीरात करतानाही प्रत्येकाला विचार करावा लागणार आहे. शिवाय ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक यातून थांबविली जाणार आहे.
- रोलॅंड मार्टिन्स, समन्वयक, गोवा कॅन
|
