|
अवित बगळे
पणजी :
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ‘कोविड’ची लक्षणे नसलेले रुग्ण घरातच उपचारासाठी थांबू शकतील. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला ‘कोविड’चा संसर्ग झाल्यास ‘त्या’ व्यक्तीने घरीच थांबण्यासाठी अर्ज करावा, घरात त्याच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असल्यास उपजिल्हाधिकारी त्याला घरीच थांबण्यास परवानगी देतील. पूर्ण कुटुंबास ‘कोविड’ची लागण झाल्यास आणि लक्षणे नसल्यास ते कुटुंब घरी थांबू शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे दिली. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले ऑक्सिमीटर वापरणे, स्वतंत्र शयन कक्ष, स्वतंत्र स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून याची खात्री केली जाणार आहे. यासाठी शेजाऱ्यांनी व परिसरातील जनतेने सहकार्य करणे गरजेचे आहे. ‘कोविड’ची लागण झालेल्या व्यक्ती वा व्यक्तींस वेगळ्या नजरेने पाहण्याची गरज नाही. राज्यात आजही दिवसाला चार - पाचशे जण तपासणीसाठी येत असतात. त्यापैकी चार - पाचजण कोविडची लागण झालेले सापडतात. उद्यापासून राज्यात येणाऱ्यांसाठी ॲन्टिजेन (अँटिबॉडीज निर्माण करण्यासाठी रक्ताला उत्तेजित करणारा पदार्थ) चाचणी सुरू करण्यात येणार आहे. मांगोरहिल भागात प्रतिपिंड (अँटिबॉडी) चाचण्या केल्या जातील.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवा
राज्यात काल ‘कोविड’ने तिघांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी दोन मृतदेहच इस्पितळात आणण्यात आले होते. केवळ गोव्यातच या काळात मृतदेह जरी इस्पितळात आणला, तरी तो गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवून घशातील स्रावाचे नमुने घेऊन चाचणी केली जाते. त्या चाचणीत ते दोन्ही मृत व्यक्ती ‘कोविड’च्‍या संसर्गाने मरण पावल्या, अशी माहिती पुढे आली. तिसऱ्या युवकाचा मृत्यू झाला त्याची मूत्रपिंडे निकामी झाली होती. त्यातून त्याचा मृत्यू झाला. म्हणजे केवळ ‘कोविड’ने हे मृत्यू झाले, असे म्हणता येणार नाही.
ज्यांना इतर रोगांची लागण झालेली आहे, म्हणजे त्यांची रोग प्रतिकार शक्ती कमकुवत आहे. त्यांना ‘कोविड’ची लागण होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांनी या काळात काळजी घेणे आवश्यक आहे.
आरोग्य सेतू ॲप सर्वांनी घ्‍यावे
स्मार्ट फोन असणाऱ्यांनी आरोग्य सेतू ॲप वापरणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ स्मार्ट फोन नसणाऱ्यांना आणि फोन नसणाऱ्यांना सरकारी कार्यालयांत प्रवेश मिळणार नाही, असा होत नाही. आरोग्य सेतू ॲप हे मोबाईल वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी याबाबत बोललो आहे. त्यांनी सांगितले की, स्मार्ट फोन वापरकर्त्यांस आरोग्य सेतू वापरणे सक्तीचे आहे. राज्यातील लोक सुशिक्षित असल्याने तंत्रज्ञानातून बचाव ते समजून घेणार आहेत.
क्लाफासियो यांची तब्येत
सुधारतेय, मात्र ऑक्सिजनवर
क्लाफासियो डायस यांची तब्येत बरीच चांगली आहे. मी आज डॉ. विराज खांडेपारकर यांच्याकडे त्यांच्या तब्येतीविषयी चौकशी केली आहे. डायस यांना आता अतिदक्षता कक्षातून बाहेर आणले आहे. त्यांना थकवा आल्याने त्यांना सध्या प्राणवायूचा पुरवठा करावा लागत आहे.
घरातच थांबला, तर सुरक्षित राहाल
कोविड रुग्‍णसंख्‍या वाढत असल्याने राज्यात तीन दिवसांची शुक्रवार, शनिवार व रविवार अशी टाळेबंदी होती. जनतेने त्याचे बऱ्यापैकी पालन केले. जनतेच्या सहकार्यामुळे टाळेबंदी यशस्वी झाली. घरातच थांबलो, तर कोविडपासून दूर राहू शकतो हे पुन्हा एकदा टाळेबंदीच्या निमित्ताने जनतेच्या मनावर बिंबले गेले. १० ऑगस्टपर्यंत रात्री ८ ते सकाळी ६ यावेळात जनसंचारबंदी लागू केली आहे. त्याकाळातही अत्यावश्यक असेलच तरच लोक घराबाहेर पडतात, असे दिसून आले आहे. रात्रीची वाहतूक केवळ २० टक्क्यांवर आली आहे. शाळा पुन्हा कधी सुरू करणार याविषयी निर्णय घेतलेला नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कर्मचारी भरतीस
मंत्रिमंडळाची मान्यता
‘कोविड’ महामारीच्या काळात इस्पितळातील अतिदक्षता विभागात काम करण्यासाठी तीस परिचारिका आणि प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी १० तंत्रज्ञ नियुक्त करण्यास आरोग्यसेवा संचालनालयाला परवानगी देण्यात आली आहे. तातडीने ही भरती करण्यात येणार आहे. कंत्राटी पद्धतीची ही नियुक्ती असेल. ‘कोविड’ संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालनालयाला ६० लाख ९९ हजार रुपयांच्या वस्तूंच्या खरेदीस कार्योत्तर मंजुरी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
प्रा. वेंगुर्लेकर यांना सेवा मुदतवाढ
गोवा कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकर यांना एका वर्षासाठी सेवा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तशी कार्योत्तर मंजुरी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. १६० चौरस मीटर संपादित जमीन इतरत्र देण्याच्या निर्णयास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. दीनदयाळ सुवर्णमहोत्सवी पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत पंचायतींना २ कोटी रुपयांऐवजी तीन कोटी रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. महसूल व माहिती तंत्रज्ञान खात्यातील कंत्राटी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची सेवा नियमित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
टीसीपी कायद्यात दुरुस्ती
गोवा नगरनियोजन कायदा (टीसीपी) १९७४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याला मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्यानुसार गौण खनिज उत्खननासाठी परवानगी मागताना आता नगर नियोजन खात्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार नाही. केवळ खाण खातेच ही परवानगी देऊ शकेल. गौण खनिज काढण्यात येणारे क्षेत्र नगरनियोजन कायद्यातून वगळ्यात येणार आहे. मुद्रांक शुल्क वाढवण्यासाठी पूर्वी काढलेल्या वटहुकुमाचे विधेयकात रुपांतर करून ते विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
|
