सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गृहकर्जाचा हप्ता बँकेत जमा नाही

पणजी: सरकारी कर्मचाऱ्यां साठीच्या गृहकर्ज योजनेचा करार झाला असताना सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन ती बंद केली, त्यामुळे सरकारी कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते कापण्यात आले आहेत मात्र ती रक्कम बँकेमध्ये जमा केलेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम गेली कुठे याचे स्पष्टीकरण वित्तमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देण्याची मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केली. 

सरकारी खात्यामध्ये असलेल्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या गृहकर्ज योजनेखाली कर्जाचा लाभ घेतला होता. स्वतःचे घर वा सदनिका असावी असे या कर्मचाऱ्यांचे स्वप्न असते ते पूर्ण होण्यापूर्वीच अधुरे राहण्याची वेळ आली आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गृहकर्ज योजनेंतर्गत ५ टक्के गृहकर्जावरील व्याज २ टक्क्यांवर आणले होते व सरकारी कर्मचाऱ्यांना  गृहकर्जासाठी मदत केली होती. ही योजनाच सरकाने बंद केल्याने दुप्पटीने कर्जाचे हप्ते बँकेत भरावे लागणार आहेत. गृहकर्जावर २ टक्के व्याज ठेवल्याने वेतनातील एक तृतियांश रक्कम ठेवून कर्ज काढले होते. ही योजना बंद झाल्यापासून गृहकर्ज घेतलेले सरकारी कर्मचारी तणावाखाली आहेत. त्यामुळे त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने गृहकर्ज योजना बंद केली आहे, मात्र काही कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांच्या कर्जाचे हप्ते कापण्यात आले आहेत. ही रक्कम बँकेला पोहचलेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम सरकारने इतर बिले चुकती करण्यासाठी वापरली का असा संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ज्यांनी या योजनेखाली कर्जे घेतली आहेत त्यांनी बँकेत जाऊन त्यांचे हप्ते कापले ते जमा झाले आहेत की नाही याची खातरजमा करावी. सरकारने या सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गृहकर्ज योजना बंद करून व त्यांचे कर्जाचे हप्ते कापून ते बँकेत जमा न करण्याचा जो खेळ चालविला आहे तो बंद करावा. हप्ते कापून गेले असताना ते सरकारने जमा केले नाहीत त्याचे नाहक व्याज कर्मचाऱ्यांनी का फेडावे अशा प्रश्‍न उपस्थित करून कामत म्हणाले की, आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा व अंत्योदय सरकार म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (आरडीए) कर्मचाऱ्यांना गेले दोन महिने वेतनच मिळालेले नाही. हे खाते मंत्री मायकल लोबो यांच्याकडे असल्याने त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असू शकतो.

संपादन: ओंकार जोशी