ST Reservation: पुन्हा एसटींचा एल्गार! राजकीय आरक्षणासाठी संघटना विधानसभेवर धडकणार

ST Reservation: अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी बऱ्याच काळापासून संघटनेतर्फे आंदोलनं, मोर्चे काढण्यात आले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 2027 मध्ये अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते.

मात्र यावर अद्याप कोणताच तोडगा न निघाल्याने एसटीच्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशनतर्फे गोवा विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता न झाल्यास संघटनेने 5 फेब्रुवारीला गोवा विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे.

अधिवेशन गोव्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारीपासून सुरु होत असून या अधिवेशनाच्या कालावधीतच संघटनेने विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे.

अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाचा लढा दिवसेंदिवस अधिकच प्रखर होत असून जोपर्यंत सरकारकडून कार्यवाही होत नाही तो पर्यंत संघटना शांत बसणार नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

काही महिन्यांपूर्वी आदिवासी समाजाचे नेते व सभापती रमेश तवडकर यांनी आरक्षणाबाबत बोलताना अशी माहिती दिली होती की, सरकारने 2027 पर्यंत आरक्षण लागू करण्याचे स्पष्ट केले आहे.

याबाबत केंद्राकडे सतत पाठपुरावा केला असून आरक्षणाबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली असताना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देण्याची केलेली मागणी म्हणजे सरकारला बदनाम करण्याचे प्रयत्न आहेत.

मागच्‍या सहा महिन्‍यात मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेेशनच्‍या गोव्‍यात वेगवेगळ्‍या ठिकाणी मोठ्या सभा झाल्‍या. त्यावेळीही 'सरकारने या प्रश्नावर चालढकल केल्‍यास त्‍याचे परिणाम त्‍यांना भोगावे लागतील' असा इशारासंघटनेतर्फे देण्यात आला होता.

आणि आता पुन्हा संघटनेने जो 5 फेब्रुवारीला विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा इशारा आहे त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयाकडे आणि संघटनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.