उपसभापतींचे पुत्र रेमंड फर्नांडिस याची अव्वल कारकून पदसाठीची निवड रद्द 

पणजी

उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून पदासाठी उपसभापतींचे पुत्र रेमंड फर्नांडिस याची झालेली निवड आज रद्द करण्यात आली. त्याने उमेदवारी अर्ज सादर करताना जोडलेले पदवी प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे उघड झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. रेमंड फर्नांडिस याची निवड रद्द झाल्याने उपसभापतींना अप्रत्यक्षपणे चपराक बसली आहे. 
रेमंड फर्नांडिस याची पदवी बोगस असल्याचे चौकशीत उघड झाल्यानंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणेदाखवा नोटीस बजावली
होती व त्याची निवड रद्द का केली जाऊ नये संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले होते. निवड प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एखाद्या उमेदवाराची निवड झाली की त्याला ते पद नाकारले जाऊ शकत नाही असे उत्तर त्याने दिले होते. त्याचे हे स्पष्टीकरण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी
फेटळाताना त्याची निवड रद्द करण्यात असल्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी या बोगस प्रमाणपत्रप्रकरणी त्याने फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंद करण्याची मागणी तक्रारी केलेली आहे. 
अव्वल कारकून पदासाठी रेमंड फर्नांडिस याने बीए पदवी असलेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडले होते. ही पदवी बोगस असल्याचा दावा करत ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. या पदासाठी १६ जणांची निवड झाली होती त्यामध्ये रेमंड फर्नांडिस याचेही नाव होते. या तक्रारीमुळे ही प्रक्रिया स्थगित ठेवत रेमंड फर्नांडिस याच्या शैक्षणिक पात्रतेची चौकशी सुरू झाली होती. या चौकशीत त्याचे पदवी प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे गोवा विद्यापीठाने कळविले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ पैकी उर्वरित निवड झालेल्या १५ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली होती तर रेमंड फर्नांडिस याचे नाव या निवड यादीतून गाळण्यात आले होते. 
रेमंड हा मिरामार येथील रोझरी स्कूलचा विद्यार्थी होता. २००१ मध्ये तो दहावी नापास झाला होता असा दावा ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज याने केला होता. त्याची भारतीय शिक्षा परिषदची पदवी बोगस आहे कारण या परिषदेला विद्यापीठाची मान्यता नाही. त्यामुळे तो या पदासाठी पात्र ठरत नसल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते. सरकारी खात्यामध्ये विविध पदासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या पदव्यांची पडताळणी करण्याची गरज आहे. जे रेमंड फर्नांडिस याच्या बाबतीत घडले ते इतर कोणाच्याही बाबत घडू नये यासाठी सरकारने नियुक्ती करण्यापूर्वी ही पडताळणी करूनच सेवेत रूजू करावे. याबाबत सरकारने दक्षता घ्यायला हवी असे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.