Comba Bridge : कोंब उड्डाणपुलासाठी ९९ कोटी मंजूर; मडगावातील वाहतूक सुरळीत होणार

Comba Bridge :

सासष्टी, कोंब, मडगाव येथील रेल्वे फाटकामुळे वाहतुकीला प्रचंड त्रास होत असे. त्यासाठी इथे उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी नागरिकांची लावून धरली होती. राज्य सरकारने याची दखल घेत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या रस्ता वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने या उड्डाण पुलाला मंजुरी देत ९९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

हा रेल्वे उड्डाणपूल श्री दामोदर विद्यालयाच्या समोर बांधला जाणार आहे. हा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यावर येथील वाहतूक सुरळीत होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या जेव्हा रेल्वे गाड्या जातात तेव्हा रेल्वे फाटक बंद केले जाते. त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. शिवाय जो भुयारी रस्ता आहे तो पावसाळ्यात पाणी भरत असल्याने वापरता येत नाही.

सध्या या रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण सुरू असून हे काम पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढेल. दुपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे फाटक देखील कायमचे बंद करणे आवश्यक असल्याचे रेल्वे अधिकारिणीचे म्हणणे आहे.

रिंग रोडच्या बाकी कामाला मान्यता नाही

कोलवा सर्कल ते आके पावर हाऊसपर्यंत रिंग रोड दोन्ही बाजूने पूर्ण झालेला असला तरी फॉमेंतो कचेरी ते जुने रेल्वे स्थानक पर्यंतच्या रिंग रोडचे काम अजून पूर्ण करता आलेले नाही. कोलवा सर्कल ते फॉमेंतो कचेरी व नंतर जुने रेल्वे स्थानक ते आके पावरहाउस पर्यंतचा रस्ता पूर्ण झालेला असला तरी मधील रस्ता पूर्ण करणे शक्य झाले नाही.

गोव्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हे प्रस्तावित अपुरे काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीबरोबरच ९६ कोटी रुपयाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. पण केंद्र सरकारने त्यास अजून मंजुरी दिलेली नाही.

दोन्ही बाजूचा रिंग रोड २०१८ मध्ये पूर्ण झाला व त्यावरुन वाहतूकही सुरु झाली. पण जिथे अजून रस्ता व्हायचा आहे, तिथे लोकांची घरे, दुकाने व बाजारपेठही आहे. या रस्त्यासाठी ही घरे दुकाने हटवावी लागतात.

त्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याने हे काम पूर्ण करता आलेले नाही.

मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना येथील परिस्थिती माहिती आहे व काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी फॉमेंतो कचेरी ते जुने रेल्वे स्थानक पर्यंतची घरे, दुकाने, बाजारपेठ तशीच ठेवून उड्डाण पूल बांधण्याची संकल्पना पुढे केली होती. आता कामत यांना राज्य सरकारमार्फत उड्डाण पुलाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारपाशी मांडावा लागेल.