|
अवित बगळे
पणजी :
काँग्रेस पाठोपाठ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आमदार आपात्रतेसंदर्भात सादर केलेली याचिका न्यायालयाने कामकाजात दाखल करून घेतली आहे. आता ७ ऑगस्ट रोजी या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होणार असून या याचिकांच्या निकालावर राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. मणिपूरच्या धर्तीवर या खटल्यांचा निकाल लागला तर..., असे गृहित धरून राजकीय गणिते मांडली जात आहेत.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून मनोहर आजगावकर व दीपक पाऊसकर यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमधून नीळकंठ हळर्णकर, आतानासिओ मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, आंतोनिओ फर्नांडिस, फ्रांसिस सिल्वेरा, क्लाफासिओ डायस, चंद्रकांत कवळेकर, इजिदोर फर्नांडिस, विल्फ्रेड डिसा आणि फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला. या विरोधात काँग्रेस आणि मगोने दोन स्वतंत्र याचिका विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर केल्या आहेत. त्यावर केवळ प्राथमिक सुनावणी झाली आहे.
याचिका दाखल करून घेतली. पण सभापती यावर त्वरेने सुनावणी घेत नाहीत. कदाचित दोन वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत निकालही देणार नाहीत, असे वाटल्याने या दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजात दाखल करून घेतल्या आहेत.
मगोकडूनही चाचपणी सुरू
राज्य घटनेच्या १०व्या परिशिष्टात राजकीय पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडली, तर विधीमंडळ गटाने दुसऱ्या पक्षात केलेले विलीनीकरण हे पक्षांतर बंदी कायद्याच्‍या तरतुदीखाली येत नाही. त्यातून आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे मगोतून दोनच आमदार भाजपमध्ये गेले तेव्हा विधीमंडळ गटात दोन तृतीयांश फूट पडली असली, तरी त्यांच्यासोबत मूळ पक्षात फूट पडलेली नाही. त्यामुळे आजगावकर व पाऊसकर हे अपात्र ठरतील, असे मगोचे म्हणणे आहे. ते दोन्ही आमदार अपात्र ठरल्यानंतर भाजपची विधीमंडळातील शक्ती घटल्यानंतर मगोचे एकमेव आमदार सुदिन ढवळीकर यांच्या सहकार्याची गरज भासेल तेव्हा सध्या मागे न घेतलेल्या पाठिंब्याचा सक्रियतेसाठी विचार करण्याचा विचार मगोच्या वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.
दिगंबर कामत यांची राज्यपाल
भेट भुवया उंचावणारी
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज घेतलेली राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेटही भुवया उंचावणारी ठरली आहे. भाजपने विधीमंडळ नेतेपदात बदल करायचे ठरवल्यास ॲड. नरेंद्र सावईकर किंवा दिगंबर कामत यांच्या नावाला दिल्लीत पसंती मिळू शकते. यापैकी ॲड. सावर्ईकर हे विधानसभेचे सदस्य नाहीत. पुढे ते प्रियोळ मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवतीलही. परंतु, सध्याच्या घडीला सहा महिन्यांत निवडून येण्यासाठी त्यांच्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ दृष्‍टिपथात नसल्याने भाजपमधून काँग्रेसमध्ये गेलेले आणि सध्या विरोधी पक्षनेते असलेले कामत यांच्या नावाला पसंती मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रसंगी कामत हे आमदारकीचा राजीनामा देऊन मडगाव येथून भाजपचे उमेदवार म्हणून मुख्यमंत्रिपदी असताना निवडणूक रिंगणात उतरू शकतात. यामुळे काँग्रेसच्या उर्वरीत आमदारसंख्येलाही गळती लागण्याची चिन्हे आहेत.
गोवा फॉरवर्डचेही घडामोडींवर लक्ष
गोवा फॉरवर्डही या साऱ्या घडामोडींवर लक्ष ठेऊन आहे. भाजपमध्ये या घडामोडींनंतर फूट पडेल काय, एक मोठा गट भाजपमधून बाहेर पडला तर त्याला पाठिंबा देण्याची संधी मिळणार काय? याकडे या पक्षाचे लक्ष आहे. भाजपमधून फुटून विधानसभा निवडणुकीत किमान सात ते आठ मतदारसंघात आपल्या प्रादेशिक पक्षाचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवायची तयारी सुरू असल्याच्या हालचालींवर भाजपचे स्थानिक नेतृत्व लक्ष ठेऊन आहे. दोन दिवसांपूर्वी प्रसारित झालेल्या राजकीय संदेशाचा नेमका अर्थही त्यांनी शोधला आहे. त्यामुळे संभाव्य फूट टाळण्याआधी मोठी राजकीय शस्त्रक्रिया करण्याची तयारी भाजपची आहे. ते सध्या सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे लक्ष ठेवून आहेत.
व्हीडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका कामकाजात दाखल करून घेत असल्याचे सांगितले. इतर याचिकांसोबत ७ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. याचिका दाखल होते याचा अर्थ याचिकेत काहीतरी दम आहे, असा अर्थ होतो.
- सुदिन ढवळीकर, मगोचे नेते
|
