बळीराजाला वाढीव ‘एमएसपी’ची भेट

नवी दिल्ली: कृषी सुधारणा कायद्यांना होणारा विरोध आणि किमान हमी भावाच्या (किमान आधारभूत किंमत) व्यवस्थेवर उपस्थित होणाऱ्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज गहू, धान, कडधान्ये, तेलबियांसह २२ पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषिमंत्र्यांनी आज संसदेमध्ये या संदर्भात घोषणा करून नाराज घटकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक बैठकीमध्ये ‘एमएसपी’ वाढीचा निर्णय झाल्यानंतर कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेमध्ये गहू तसेच इतर पिकांच्या वाढीव एमएसपी आणि सुधारित दरांची माहिती दिली. कृषी सुधारणांमुळे ‘एमएसपी’ आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था संपेल असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या दरवाढीतून सरकारने प्रत्यक्षपणे ते दाखवून दिले आहे.

गव्हाला ५० रुपये वाढ
कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयानुसार रब्बी हंगामासाठी गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून सुधारित दर १९७५ रुपये प्रतिक्विंटल असा असेल. आधीच्या दराच्या तुलनेत एमएसपीमधील ही वाढ २.६ टक्के एवढी असल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला.

हरभऱ्यालाही न्याय
हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल २२५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून सुधारित दरवाढ ५१०० रुपये असेल.  मसूरचे नवे दरही ५१०० रुपये असतील. या पिकांसाठी एमएसपी ३०० रुपये प्रतिक्विंटलने वाढविण्यात आली आहे. 

मसूरने भाव खाल्ला
एमएसपी वाढीनंतर या तिन्ही पिकांचे सुधारित दर ४६५० रुपये, १६०० रुपये आणि ५३२७ रुपये प्रतिक्विंटल असे असतील. २०१३ – १४ मध्ये  मसूरची एमएसपी २९५० रुपये प्रतिक्विंटल होती. ताज्या एमएसपीतील वाढ तब्बल ७३ टक्क्यांची असल्याकडे कृषिमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

गोंधळ घालणारे आठ खासदार निलंबित
रा  ज्यसभेत बहुचर्चित कृषी विधेयके मंजूर केली जात असताना सभागृहामध्ये अभूतपूर्व असा गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह व राजीव सातव यांच्यासह ८ विरोधी पक्षीय खासदारांना अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज ८ दिवसांसाठी निलंबित केले. त्याच वेळी विरोधकांनी उपसभापती हरिवंश यांच्याविरुध्द आणलेला अविश्‍वास प्रस्तावही नायडू यांनी तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावला. सरकारच्या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी खासदारांनी मोदीशाही मुर्दाबादच्या घोषणा देत पुन्हा गदारोळ घातल्याने सभागृहाचे कामकाज आज दिवसभरासाठी ठप्प झाले होते. या प्रकरणी राज्यसभाध्यक्षांची भूमिका अविश्‍वसनीय, पक्षपाती व बेकायदा असल्याचा आरोप तृणमूल कॉंग्रेसने केला. वरिष्ठ सभागृहातील बेशिस्त वर्तनाबद्दलच्या नियम क्रमांक-२५६ अंतर्गत ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.