पर्सनल डाटा प्रोटेक्‍शन होणार तरी कसं ?

मोबाईल, संगणकावरील प्रत्येक कृतीचा माग काढला जातो, त्यातून तुमच्या सगळ्या सवयींचा, गरजांचा, मानसिकतेचा आणि अगदी भविष्यातील कृतींचा अंदाज घेत सुरू होतो तो विविध प्रकारच्या माहितीचा मारा. कारण तुमचा डाटा. याच डाटा संरक्षणाचा कळीचा मुद्दा कायद्याच्या ऐरणीवर आहे. तुम्ही विमानाचे तिकिट काढल्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला -खरं तर क्षणाला म्हणायला हवं- तुमच्या मोबाईलवर गुगलकरवी निरोप यायला सुरुवात होते की, तुम्ही अमूक-तमूक शहराला भेट देणार आहात. तुमचे स्वागत आहे वगैरे वगैरे. पाठोपाठ त्या शहरातील चांगली हॉटेल्स, उपाहारगृहे, प्रेक्षणीय स्थळे कोणती याची माहितीही तुम्हाला फुकटात मिळायला लागते.

वरवर हे निरुपद्रवी वाटते. पण तिकिट काढताक्षणी गुगलकडे माहिती पोहोचती कशी? याचा विचार कुणी केलाय का? याचाच अर्थ तुमची वैयक्तिक माहिती इतर असंख्य संस्था,संघटनांकडेही पोहोचलेली असते. म्हणजेच तुमचे वैयक्तिक किंवा खासगी जीवन, त्याबद्दलची माहिती किंवा व्यक्तिगत गोपनीयता याच्या पार चिंधड्या उडाल्या आहेत असे वाटत नाही का? सरकारने आधारकार्डाची सक्ती केली. न्यायसंस्थेने त्या सक्तीविरोधात निर्णय देऊनदेखील जवळपास प्रत्येक ठिकाणी ‘आधार’च्या सक्तीला नागरिक तोंड देताहेत.

सरकारने कोरोना साथीनिमित्त आणलेले आरोग्यसेतू ॲप जेव्हा डाऊनलोड करता, तेव्हा तुम्हाला तुमचे लोकेशन आणि ब्लूटूथ खुले ठेवण्यास सांगितले जाते. ज्यामुळे तुमच्या आसपास कुणी कोरोनाग्रस्त असल्यास त्याची माहिती तुम्हांला चटकन मिळावी. परंतु एकदा तुम्ही या ‘खिडक्‍या’ खुल्या केल्यानंतर त्यातून फक्त सुगंधी वाराच येणार नाही! इतरही विषारी, अपायकारक दुर्गंधी घरात प्रवेश करणारच ना? थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास माहिती तंत्रज्ञानाच्या या वेगाने होणऱ्या व्याप्तीमध्ये नागरिकांच्या व्यक्तिगत गोपनीयतेवर व्यापक आघात होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच एकीकडे सरकारवर विश्‍वास ठेवून या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास कदाचित बिगर-सरकारी संस्था, संघटनांपासून बचाव होईल. पण मग तुम्ही सरकारच्या पकडीत पूर्णपणे सापडू शकता हे वास्तवही लक्षात घ्यावे लागेल. 

वाढेल सरकारचा वरचष्मा

माहितीवहन, त्या माहितीचे पृथःकरण आणि त्यावरील प्रक्रिया याची गती किती आहे? ही गती ‘झेटाबाईट’मध्ये मोजली जाते. एक झेटाबाईट म्हणजे किती? 1 या आकड्यावर 22 शून्ये दिल्यावर येणारी संख्या व तेवढ्या बाईट्‌स! त्याला 1 सेक्‍स्टिलॉन असेही म्हणतात. आपल्या सामान्य किंवा समजणाऱ्या भाषेत 1 ट्रिलियन गिगाबाईट्‌स! तज्ञांच्या मते लोकांच्या माहितीचा ‘डेटा’ किंवा ‘डाटा’ हा दर दोन वर्षांनी दुपटीने वाढत आहे. 2010 मध्ये हे प्रमाण 2 झेटाबाईट्‌स होते ते 2020अखेर 59 झेटाबाईट्‌स झाले आहे. पुढील चार वर्षात ते 149 झेटाबाईट्‌सवर जाईल.

सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्‍शन बिल’ संसदेला सादर केले. परंतु त्याबाबत असंख्य शंका असल्याने सरकारने ते संयुक्त निवड समितीकडे विचारविनिमयासाठी पाठविले. या वादग्रस्त विधेयकावर अद्याप समितीने अंतिम अहवाल दिलेला  नाही. बहुधा येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात तो विषय येईल. परंतु त्यावर मतमतांतरे आहेत. एकीकडे व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक न होण्यापासून संरक्षण देण्याचा मुद्दा असला तरी त्यात सरकारचा नागरिकांवरील वरचष्मा वाढणार आहे.

प्रत्येक गोष्टीवर सरकारची नजर राहणार, हा प्रमुख आक्षेप आहे. तसेच सरकारच्या ताब्यातून वैयक्तिक माहिती अन्यत्र फुटणार नाही हे कशावरुन? अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांना संरक्षण कुणाचे? या माहितीचा सरकारकडूनच दुरुपयोग होणार नाही कशावरुन? वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी ‘डाटा प्रोटेक्‍शन ॲथॉरिटी’ स्थापनेची तरतूद असली तरी अशा सरकारी दाद मागण्याच्या यंत्रणा किती निकृष्ट आणि अकार्यक्षम असतात, याचा अनुभव नागरिकांना आहे. याच्याच जोडीला ही माहिती भारतातच राहणार की, सीमापारसुद्धा जाणार हा वादाचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात ‘डाटा लोकलायझेशन’ची म्हणजेच ही माहिती सीमापार म्हणजेच भारताबाहेर जाण्याबाबत निर्बंध आहेत. परंतु माहिती तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिकतेसमोर ही अट टिकेल का? हे व अन्य अनेक अनुत्तरित प्रश्‍न आहेत.

तकलादू संरक्षण कवच?

माहितीचे एवढे भांडवल कशासाठी? हा स्वाभाविक प्रश्‍न. परंतु वैयक्तिक माहिती म्हणजे नाव, गाव, पत्ता एवढीच नसते. तुमच्या आवडीनिवडी, सवयी, एखाद्या गोष्टीबद्दल तुमचा विशेष ओढा यांचाही त्यात समावेश होतो. प्रचलित ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ युगात तुम्ही अनावधानाने जरी तुमच्या संगणकावर एखादी गोष्ट नेहमीपेक्षा अधिकवेळा पाहिली तर संगणक त्याची नोंद करतो आणि माहितीच्या या अफाट आंतरजाळ्यात ती माहिती प्रसारित होते. मग त्याला अनुषंगिक अशी माहिती तुमच्या वैयक्तिक संगणकावर, मोबाईलवर येऊन आदळण्यास सुरुवात होते. तुम्ही कदाचित अनवधानानेही केलेल्या एका संगणकीय कृतीतून हे घडू शकते.

थोडक्‍यात, तुमच्या प्रत्येक संगणकीय कृतीवर ज्यांना नजर ठेवायची आहे त्यांना ते शक्‍य होणार आहे.व्यापारी जगतालाही ही माहिती आवश्‍यक असते. कारण लोकांच्या आवडीनिवडी, सवयी, खाण्यापिण्याच्या आवडी आणि दैनंदिन जीवनातील ठराविक आचरण यासंबंधीच्या माहितीच्या आधारे संगणकच तुमच्या व्यक्तिमत्वाबद्दलचे ढोबळमानाने आडाखे देत राहतो. व्यापार-उद्योग विश्‍व त्यानुसार लोकांच्या सवयी, आवडीनिवडीनुसार त्यांच्या व्यावसायिक, व्यापारी रणनीती ठरवून सर्वसामान्यांना आकर्षित करणार असा हा प्रकार आहे. शेवटी डाटा म्हणजे काय? संगणकाकडून वाचली जाऊ शकेल, अशी वैयक्तिक माहिती! त्यासंदर्भातील तंत्रज्ञान जेवढे अत्याधुनिक व विकसित होत जाईल त्या प्रमाणात मानवाची माहिती या यंत्र-तंत्राच्या ताब्यात जात राहून मनुष्यप्राणीदेखील त्यांच्या आधीन जाण्याचे हे युग आहे.

त्यामुळे डाटा संरक्षण विधेयकाद्वारे वैयक्तिक माहितीवर कितीही आवरण किंवा संरक्षण कवच घालण्याचा प्रयत्न केला तरी तो कितपत पुरेसा असेल, याचा आवाका अद्याप कुणालाही आलेला नाही. व्हॉट्‌सॲप या सामाजिक माध्यमाने त्यांच्या ग्राहकांची माहिती फेसबुकला देण्याचे जाहीर केल्यानंतर उत्पन्न झालेला वाद हा या वैयक्तिक माहिती संरक्षणाचाच भाग आहे. अशी माहिती कुणीही कुणालाही देऊ शकतो काय, हा मूळ प्रश्‍न आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे तुमच्या दैनंदिन पोस्टच्या आधारे तुमच्या आचरण व वर्तनाचे आलेखदेखील काढले जाऊन त्यानुसार तुम्हाला विशिष्ट गोष्टींकडे आकृष्ट करण्याचे प्रकारही या माध्यमातून केले जाऊ शकतात.

सर्वसामान्य नागरिकांना जरी हा धोका नसला तरी उच्च आणि संवेदनशील पदांवर काम करणाऱ्यांसाठी हा धोका संभवतो. व्हॉट्‌सॲप वादानंतर उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना व विशेषतः संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांना सामाजिक माध्यमांद्वारे संदेशांची देवाणघेवाण टाळण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते. तूर्तास अनौपचारिकपणे याचे पालन सुरु आहे. सारांशाने एवढेच की सामान्यांना सहजपणे न कळणाऱ्या परंतु गुंतागुंतीच्या अशा माहिती तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यात मानवाने प्रवेश केला आहे. त्याच्या होणाऱ्या संभाव्य उपसर्गापासून तो स्वतःला कसा वाचवितो हीच आगामी कसोटी आहे!