संकट

राजू नायक

किनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामांचा विषय फार जुना आहे. काँग्रेस पक्षाच्या अमदानीतही तो उपस्थित झाला, परंतु गेल्या १५ वर्षांत तो अधिकच गंभीर होण्याचे कारण राजकारणी आणि नेतेही त्यात घुसले. दिल्लीवालेही शॅकच्या नावाखाली धंदे चालवताहेत.

मला आठवते सात-आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश गोव्यात येऊन गेले होते. न्यायालयात त्या पूर्वीपासून ते प्रकरण आहे. पणजी खंडपीठाने २६ किनारी पंचायतींना सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचा अत्यंत बारीक तपशील प्रतिज्ञापत्राच्या रूपाने सादर करण्याचा आदेश दिला होता. हरमल-हणजूणचा तो प्रश्न नव्हता, तर जयराम रमेश कायदा करणार म्हणत होते. भाजप सरकार आता अध्यादेश काढणार आहे. किनारपट्टी नियम अधिसूचना १९९१मध्ये कार्यान्वित झाली व न्यायालयाने १९९१नंतरची बांधकामे बेकायदेशीर ठरविली होती.

गोवा सरकारने त्यावेळी किनारपट्टीवर अशी आठ हजारांच्या आसपास बांधकामे असल्याचे जाहीर केले होते. केंद्र सरकारच्या मते दोन हजार बांधकामे मच्छीमारांची आहेत. त्यातील किती मच्छीमार प्रत्यक्षात या घरांचा वापर आपल्या व्यवसायाशी संबंधित कामांसाठी करतात? कारण त्यांनी ही घरे पर्यटनादी कामांसाठी भाड्याने दिली असतील, तर त्यांचीही गणना इतर बेकायदा बांधकामांबरोबरच केली जाणार आहे. पर्यटनाला बरकत आल्यानंतर किनारी भागातील प्रत्येकानेच आपल्या जमिनीचा असा ‘सदुपयोग’ केला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, १९९१नंतर अस्तित्वात आलेली बांधकामे, बदललेल्या आकाराची घरे शोधून काढणे अगदी सोपे आहे. उपग्रह चित्रांवरून त्यांचा अंदाज सहज काढता येतो. ही चित्रे मंत्रालयाने यापूर्वीच तपासायला सुरुवात केली आहे.

जयराम रमेश यांची कार्यपद्धती मी पाहिली आहे, तर ते फारसे राजकीय दबावाखाली झुकणारे मंत्री नव्हते. दुसरे ‘हवामान बदलासंदर्भात’ जागतिक व्यासपीठावर ते श्रीमंत देशांच्या जी-२० देशांशी समोरासमोर वाद घालीत असतात, तेव्हा विकसनशील देशांनी पर्यावरणाशी जुळवून घेत जे अनेकविध उपाय योजले, नवीन कायदे केले आणि विकासाचा जीवनशैलीशी संबंध जोडला याचे दाखलेच त्यांनी दिले.

श्रीमंत देशांनी आपली जीवनशैली सुधारावी असे म्हणताना आम्ही आमचे किनारे उद्ध्वस्त करण्याचा हक्क अबाधित ठेवणार आहोत, असे सांगण्याचा अधिकार आपल्याला राहत नाही आणि गेल्या २५-३० वर्षांत तेच तर आम्ही केले आहे. आमची २५ टक्के लोकसंख्या आज किनारी भागात वसते.

केरळ किंवा मुंबईत लोकसंख्येचे प्रचंड लोट किनाऱ्यावरच वसले आहेत. पर्यटनाने तर किनाऱ्यांचे अपरिमित लचके तोडले आहेत. याचे समर्थन कसे करणार? पर्यावरणाचा त्यातून प्रचंड विध्वंस चालू झाला आहे. भारताचे प्रतिनिधी जेव्हा वाटाघाटी करायला बसतात, तेव्हा ती देवाणघेवाणही असते. सध्या कडक उपायांची कास धरणे भाग आहे. म्हणजे तापमानवाढीशी संबंधित सर्वच क्षेत्रांत त्यांना कायद्याचा पट्टा आवळणे अपेक्षित आहे. राजकीयदृष्ट्या परवडत नसले तरी हे उपाय योजावे लागणार आहेत.

मुळात किनारपट्टीचे लचके जमीनभक्षकांनी आणि वेळोवेळी विमानतळे किंवा बंदरे उभारण्यासाठी सरकारनेही तोडले आहेत. वरून सीआरझेडचा वरवंटा आपल्याला डोईजड होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येऊ लागल्या, तेव्हा तत्कालीन सरकारने स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून एकूणच समाजाच्या प्रश्नांचा विचार करण्यास सांगण्यात आले होते. इतर सरकारी समित्यांप्रमाणेच स्वामीनाथन यांनाही ‘गुंडाळण्याचाच’ सरकारचा सुरुवातीला दृष्टिकोन होता. पण अहवाल विरोधात गेला.

स्वामीनाथन समितीने आपला अहवाल १९९१च्या सीआरझेड अधिसूचनेला सुसंगतच दिला. किनारपट्टीच्या रक्षणावर भर दिला. ‘सुनामी’चा ताजा धडाही त्यांनी अनेक ठिकाणी सांगितला आहे. तो लोकांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यास पुरेसा नाही का? असे हा अहवाल विचारतो. आम्ही संदेशवहन सेवा बसविली.

इंटरनेट, हॅम रेडिओ, ध्वनियंत्रणा निर्माण केली. पण किनारपट्टी सुरक्षित ठेवलीय का? राजकारण्यांचे दबाव आणि जमीनभक्षकांच्या दलालांचा प्रभाव यांच्यावर मात करून स्वामीनाथन समितीने अशा स्पष्ट भूमिका घेणारा अहवाल सादर केला, हेच एक मोठे दिव्य होते. या परिस्थितीत मच्छीमारांच्या बांधकामांचे शिवाय शॅक व हॉटेले यांचे रक्षण करणारा कायदा कोणत्या आधारावर करणार? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

कारण शेवटी कोणताही नवा कायदा तयार करताना त्याची पूर्वपीठिका व पार्श्वभूमी विशद करावी लागते. ती ठिसूळ पायावर उभी राहू शकत नाही. सरकारने १९९१मध्ये जारी केलेली सीआरझेड अधिसूचना, त्यानंतर वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या समित्या व अधिकारिण्या यांनी अनेक उपाय सुचविले. त्यांनी व स्वामीनाथन समितीने विशेषतः कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणताच दिलासा दिलेला नाही.

स्वामीनाथन समितीने तर आणखी पुढे जाऊन किनारपट्टीवरील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय किनारी विभाग व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्याची सूचना केली होती, जी काही प्रमाणात अस्तित्वातही आली. वेगवेगळ्या विभागांचे वेगळे प्रश्न व वातावरण लक्षात घेऊन तेथे वेगवेगळी मंडळे घडवून त्यांनीच आपली धोरणे ठरवावीत व राबवावीत अशी ती सूचना आहे.

पण हे काम पूर्ण होईपर्यंत १९९१ची अधिसूचना पाळण्यात यावी, असे हा अहवाल म्हणतो. सुनामीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती घडली, तर संपूर्ण समाजाला त्यांना तोंड देता यावे यासाठी गावांनी स्वतःची पर्यावरणीय कवचकुंडले बनविण्यावरही हा अहवाल भर देतो.

अनेक अहवाल, सूर एक

सरकारने वेळोवेळी नेमलेल्या समित्यांनी किनारपट्टीवरील रेटा व त्याचा अर्थकारणाशी असलेला संबंधही विशद केला आहे. देशाची एकूण किनारपट्टी ७५०० कि.मी.ची असून किनारपट्टीच्या २५० कि.मी.च्या परिसरातील लोकसंख्येचे प्रमाण २५० दशलक्ष एवढे आहे.

तेथे वादळाचे प्रचंड तडाखे वेळोवेळी बसले आहेत आणि ओरिसाला १९९९मध्ये बसलेला अजस्र वादळी वाऱ्याचा तडाखा किंवा २००४मधील सुनामी अंदमान-निकोबार, तामिळनाडू, पाँडिचेरी व केरळचे लोक अजून विसरलेले नाहीत. हे प्रकार रोखणे मानवी शक्तीच्या बाहेरचे असले तरी सावधगिरी बाळगणे मात्र आपल्या हातात आहे. किनारपट्टीवरील नैसर्गिक व पर्यावरणीय बाबी सुरक्षित राखणे, वनस्पती, वाळूचे डोंगर अबाधित ठेवणे या तरी किमान गरजा आहेत. बहुतेक देशांनी आज या उपायांवर भर दिला आहे. अनेक देश आपल्या चुका सुधारत आहेत.

देशातील न्यायालयाची भूमिकाही लक्षणीय आहे. १९९२साली नेमलेल्या बी. बी. व्होरा समितीने पर्यटनाच्या विकासासाठी सीआरझेड अधिसूचनेत सुधारणा करून ‘ना विकास क्षेत्र’ आकुंचित करण्याची केलेली शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३मध्ये रद्दबातल करविली होती.

त्यानंतरच्या केंद्रीय समित्यांनीही भूजलाचा वापर, रेतीच्या खाणी, बंदर विकास यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. पण पर्यावरणाचे निकष डावलण्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला व न्यायालयांचीही चपराक बसल्याने सरकारला ते घोडे पुढे दामटता आले नाही.

जागतिक पातळीवर किनाऱ्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात तयार करण्यात आलेले नीतिनियम ज्या तत्त्वावर आधारित आहेत, ते असे आहेत :

अ) वादळे, पूर, धूप व सुनामीसारख्या आपत्तींपासून रक्षण

ब) किनाऱ्याच्या नैसर्गिक बदल व वाढीस अनुकूलता प्राप्त करून देण्यासाठी

क) किनाऱ्यावरील जैवसंपदेचे रक्षण

ड) किनाऱ्यांपर्यंत पाण्याची पारंपरिक वाट व नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवणे

याच तत्त्वांना अनुसरून भारताने आपले कायदे केले व १९९१ची सीआरझेड अधिसूचना त्याला सुसंगत होती. पण प्रत्यक्षात मात्र राज्य सरकारांनी अनेक गैरप्रकारांकडे डोळेझाक केली. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली सरकारांनी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या तुंबड्या भरल्या. ‘ला कालिस्पो’, ‘सिदाद’ यांसारखी हॉटेल्स नियमबाह्य पद्धतीने किनाऱ्यांवर, वाळूत उभी झाली.

अनेक पंचतारांकित हॉटेलांनी किनारपट्टीवरील खारफुटी, वाळूवरील वनस्पती व झाडे-झुडपे जी वादळवाऱ्यापासून किनारपट्टींचे रक्षण करतात त्यांची बेछूट कत्तल केली. गोव्याची संपूर्ण किनारपट्टी विशेषतः उत्तर गोव्याचे व्यावसायीकरण झालेला कळंगुट-बागाचा पट्टा तर जमीनभक्षकांनी अक्षरशः गिळंकृत केला आहे.

बेकायदा बांधकामांची मगरमिठी सोडविण्याचे आव्हान असता त्यांना संरक्षण देणे हा उपाय महाभयंकर ठरू शकतो! तज्ज्ञांनी यापूर्वीच इशारा दिलाय की, समुद्र मागे हटला जाऊ शकत नाही. एके ठिकाणी तो मागे हटविण्याचा प्रयत्न केला, तर तो दुसरीकडे बाहेर येईल. वादळवारे व सुनामीसारखी संकटे सांगून येत नाहीत.

उद्या त्यांचा एखादा तडाखा गोव्याला बसला तर येथील माणसांचे काय होईल? गोव्यात अनेक ठिकाणी सागराने जमीन गिळंकृत केलीच आहे. काही ताजसारखी हॉटेले- जी किनारे तोडून बांधली आहेत- आज पाण्याखाली जात आहेत.

लोकआंदोलनामुळे मागे घेण्यात आलेल्या ‘प्रादेशिक आराखडा २०११’मध्ये तर सीआरझेडमधील जमिनीचेही रूपांतर करण्याचे कारस्थान होते. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी कायदे वाकविले आणि त्यासाठी माणसांची सव्याज आहुती दिली. तेथे लाखो लोक वादळात मृत्युमुखी पडले, लाखो बेघर झाले व मच्छीमार समाजाने आपले पारंपरिक व्यवसायही गमावले! सुंदरवन हे जमिनीची धूप कशी होऊ शकते याचे ज्वलंत उदाहरण आहे!

मत्स्यजीवन धोक्यात

किनारपट्टी रक्षणासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घालून दिलेल्या तत्त्वांचा विचार करीत असता आम्ही यापूर्वीच त्यातील बऱ्याच तत्त्वांना हरताळ फासला आहे. पर्यटनाने गोव्याची केलेली हानी अपरिमित आहे.

पर्यटनासाठी आम्ही किनारपट्टीवरील वनस्पती, रेतीसंबंधातील पर्यावरण यांचा विध्वंस केलाच, शिवाय ओहोटी भरतीच्या वेळी होणाऱ्या अनुरूप बदलांनाही आडकाठी निर्माण केली. मिठागरे आम्ही उद्ध्वस्त केली. किनारपट्टी भागातील आजचा मुख्य प्रश्न- नष्ट होत चाललेले पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, हा आहे.

भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जात असल्याने पाणी क्षारयुक्त बनू लागले आहे. म्हणूनच विकासावर निर्बंध लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. गोव्याला लाभलेली किनारपट्टी विस्तीर्ण आणि मनोहारी आहे. अनिर्बंध विकासास चालना मिळाल्यास समुद्र दृष्टिआड होईल ही भीती आहेच. त्याशिवाय वाढत्या प्रदूषणामुळे समुद्रालगतची खाजने, खाडी यांच्यावरही परिणाम होणार आहे. मासळीचे उत्पादन आत्ताच घटू लागले आहे.

नद्यांमध्ये गाळ साचल्याने जीवसृष्टीस यापूर्वीच धोका पोहोचला असून अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. समुद्र आणि नद्यांच्या जीवसृष्टीत अनेक प्रकारच्या वनस्पती, जीवांची वाढ होते. मानवी हस्तक्षेपामुळे त्यातील किती प्रमाणात जैविक संपदा आपण सुरक्षित राखू शकू याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. भारतातच अशा २०८ प्रजाती आहेत. असंख्य प्रस्तर व प्रवाळ असून खोल समुद्रातील प्रवाळांची तर आपल्याकडे माहितीही उपलब्ध नाही.

त्याशिवाय समुद्रात २,५४६ मासळीच्या प्रजाती असून सरपटणारे जीव व इतर प्राणीही असंख्य आहेत. त्यांचा सांभाळ करण्याचेही मोठे आव्हान आहे. मासळीचे प्रमाण घटू लागल्याची चिंता मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत असतानाच या क्षेत्रात बेकारीनेही डोके वर काढले आहे. देशाच्या एकूण किनारपट्टीवर आज ६७ लाख ३० हजार ३०० मच्छीमार असल्याची नोंद असून त्यातील ७ लाख ३८ हजार पूर्णवेळ मच्छीमारी करतात.

मत्स्योद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, किनारपट्टी अबाधित राखली तरच मत्स्यजीवन सुधारू शकणार आहे. पण त्याचबरोबर त्यांना किनारपट्टीवर बोटी उभ्या करण्यापासून शीतगृहे, इंधन, दुरुस्ती यार्ड, सार्वजनिक सेवा आणि प्रार्थनागृहेही हवी आहेत.

पण आधीच्या रेट्यामुळे अस्थिपंजर झालेली किनारपट्टी हे सारे दबाव सहन करू शकेल का? राष्ट्रीय पर्यावरण धोरणाची कार्यवाही करायची असेल तर जैवसृष्टीचे संतुलन अबाधित राखणे व पर्यायाने मानवाचेही रक्षण करणे ही सीआरझेडच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मुख्य तत्त्वे असावी लागतील. ‘गोवा फाउंडेशन’चे क्लॉड अल्वारिस यांच्या मते आज कायदा करून १९९१ची बांधकामे पूर्वलक्षी प्रभावानुसार कशी कायम केली जाऊ शकतील?

त्यादृष्टीने स्वामीनाथन अहवालाने अधोरेखित केलेली काही तत्त्वे अशी आहेत :

१) मानवी अस्तित्वासाठी किनारी जैवसृष्टीने दिलेले योगदान लक्षात ठेवावे व मच्छीमार समाजाच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने तर ते अतिमहत्त्वाचे मानावे.

२) स्थानिकांची पिण्याच्या पाण्याची किंवा इतर नैसर्गिक साधनांची गरज व व्यापारी हितसंबंधितांच्या आवश्यकतांमध्ये फरक करा. मान्यतांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांनी अतोनात ‘मानवी हस्तक्षेप’ करून पर्यावरणाला सुरुंग लावला आहे.

३) नवीन किनारी नियमन क्षेत्र कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी संस्थात्मक तरतूद करा.

४) किनारपट्टीच्या संतुलित विकासासाठी वेगवेगळ्या विभागांची मदत घेऊन एक दोषविरहित योजना तयार करा.

नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायची असेल आणि स्वामीनाथन अहवालाचीही कार्यवाही करायची सरकारची तयारी असेल तर मग शहरांची वाढ मर्यादित ठेवावी लागेल. तात्पुरत्या शॅकनाही निर्बंध लागू करावे लागतील.

ते भाड्याने देता येणार नाहीत. किनारपट्टीवर नवीन घरकुले, हॉटेले यांची वाढ थांबवावी लागणार आहे. म्हणजे पर्यटनाची दिशाच बदलावी लागणार आहे. राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांची ‘केरिंग कॅपेसिटी’ही तपासावी लागेल. वाढत्या पर्यटनाच्या बोज्याने हे किनारे संतुलन गमावून बसले आहेत.

उत्तर गोव्यात तर त्यांची स्थिती दयनीय आहे. ‘ना विकास विभाग’ या तरतुदीचे तर संपूर्ण धिंडवडे निघाले आहेत. गोवा किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाने या नियमांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. ही संस्था-किनारे कुरतडण्याचेच एक अस्त्र बनले आहे!

परंतु विविध राजकीय दबाव कसे काय हाताळले जातील? कारण काही सरकारांचे राजकीय अस्तित्वही या बांधकामांवर अवलंबून आहे.

‘विकासा’च्या बेड्या ध्येयाने पछाडलेल्या सरकारांचीही त्यानिमित्ताने जागृती करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारला कठोर व्हावेच लागणार आहे. कारण हा प्रश्न केवळ खारवी समाजाची घरे वाचविण्याचा किंवा व्यापार-उद्योग वाचविण्याशी निगडित नाही, तो माणूस किंवा समुदाय वाचविण्याशी संबंधित आहे.