कोलवाळ

कोलवाळ औद्योगिक वसाहतीमधील कारखाने टाळेबंदीनंतर सुरू करताना कारखान्याच्या मालकांनी कामगारांना कामावर घेताना नवीन अटी व नियम लागू करण्याची सूचना दिल्यामुळे कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
ँटाळेबंदी शिथील केल्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी कोलवाळ औद्योगिक वसाहतीतील कारखाने सुरू करण्यास मालकांनी संमती दर्शवल्यानंतर हे कारखाने सुरू करण्यासाठी कामगारांना कामावर हजर राहण्यास कळवण्यात आले. कामगारांनी कामावर रुजू होण्यास कारखान्यात हजेरी लावल्यानंतर कामगारांना नवीन अटी व नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोलवाळ औद्योगिक वसाहतीत एकूण 24 विविध प्रकारचे कारखाने आहेत. ग्लेनमार्ग फार्मास्युटिकल लिमिटेड, बिनानी ग्लास फायबर, सी. जी. पॉवर इंडस्ट्रिज या कंपन्यांमध्ये कामगारांची संख्या जास्त आहे. विशेष म्हणजे त्या कारखान्यांत कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या बरीच आहे.
कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना जीवन सुरक्षा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, घड भाडे, प्रवास भाडे अशा अनेक सवलती मिळत नाहीत. कायमस्वरूपी कामगारांच्याही अनेक मागण्या आस्थापनाजवळ प्रलंबित आहेत. कायमस्वरूपी कामगारांना एका महिन्याची सक्‍तीची रजा, महिन्याचा अर्धा पगार, कामावर हजर राहणाऱ्या सगळ्यांना विभागून काम देणे असे जाचक नियम कामगारांना लागू करण्यात आले आहेत. कामावर घेतानाच या अटी घातल्या जात असल्याने स्थानिक कामगारांचे भवितव्य अंध:कारमय बनलेले आहे.
येथील विविध कारखान्यांतील कामगारांच्या पगारवाढ व अन्य अनेक मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. गेली अनेक वर्षे ते कामगार स्वत:च्या मागण्यांसाठी आस्थापनाजवळ मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, त्याबाबत अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही. पंधरा ते वीस वर्षांपर्यंत काममस्वरूपी काम केलेल्या कामगारांना भविष्यात जीवन निर्वाह निधी, पगारवाढ, भविष्य निर्वाह निधी अशा अनेकविध सोयीसुविधांपासून वंचित व्हावे लागणार आहे.
कामगारांनी या पूर्वी केलेल्या मागण्यांची चौकशी कामगार नेत्यांनी उद्योगमालकांकडे केली असता, ""कामगारांच्या सर्व मागण्यांबाबत कामगार आयुक्‍तांच्या न्यायालयातून संमती मिळाल्यानंतर विचार केला जाईल'', अशी उत्तरे देण्यात येत आहेत, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. सध्या कामगारांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. निवृत्ती घेतल्यानंतर कंपनीकडून मिळणाऱ्या पैशावर कामगारांचे भविष्यकालीन जीवन अवलंबून असल्याने कामगारांचे प्रश्‍न सोडवण्यात सरकारने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.