पणजी : सरकारने नुकताच जाहीर केलेला शाळांच्‍या विलिनीकरणाचा विषय जवळजवळ बासनात गुंडाळून ठेवल्‍यात जमा झाला आहे. याविषयी शिक्षण संचालकांनी मात्र ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेत कानावर हात ठेवला आहे.

नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यापूर्वी राज्‍य सरकारने यासाठी समितीची स्‍थापना केली होती. अंगणवाडी ते बारावी आणि उच्च शिक्षण धोरण ठरविण्यासाठी नेमलेल्‍या समितीच्‍या अध्यक्षपदी अनुक्रमे मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड केली आहे.

एकशिक्षकी शाळांचे विलिनीकरण हा केंद्र सरकारच्‍या धोरणाचा एक भाग आहे. यामुळे केंद्राच्‍या सूचनेवरून राज्‍य सरकारने राज्‍यातील एकशिक्षकी शाळांचे विलिनीकरण करण्याची तयारी दाखवली होती. पण या निर्णयामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्‍यता असल्‍याने याला राज्‍यभरातून विरोध झाला. विरोधी राजकीय पक्षांनीही हा विषय उचलून धरला.

सर्वांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय!

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सरकार राज्‍यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणार आहे. एकशिक्षकी शाळांचे विलिनीकरण हा या धोरणाचाच भाग आहे, पण शाळांच्‍या विलिनीकरणास राज्‍यातून जोरदार विरोध होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षण तज्‍ज्ञांना विश्‍वासात घेऊनच हा निर्णय घेतला जाईल, असे घोषित केले.

शिक्षण खात्याला सूचनाच नाही

विरोधकांनी राज्‍य सरकार सरकारी शाळा बंद करून खासगी शिक्षण संस्‍थांना उत्तेजन देत असल्‍याचा आरोप केला. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना विश्‍वासात घेतल्‍याशिवाय याची अंमलबजावणी करणार नाही, अशी ग्‍वाही दिली होती. शाळांच्‍या विलिनीकरणाविषयी सरकारने शिक्षण खात्‍याला कोणत्‍याही सूचनाच न केल्‍याने हा विषय जवळजवळ बासनात गुंडाळून ठेवल्‍यात जमा झाला आहे.

शाळांच्‍या विलिनीकरणाविषयी आम्‍हाला यापूर्वीही कोणत्‍या सूचना नव्‍हत्‍या आणि आता विलिनीकरण स्‍थगित करण्याविषयीही सूचना नाहीत. अंगणवाडी ते बारावीसाठी नेमलेल्‍या समितीने शिक्षण खात्‍याकडे केवळ अंगणवाडी आणि बालवाड्यांसदर्भातील अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. पूर्ण अहवाल 15 सप्‍टेंबरपर्यंत देण्याची हमी समितीने दिली आहे.

- शैलेश झिंगडे, शिक्षण संचालक.