पणजी :  भाजप सरकारने गोमंतकीयांना पाच वर्षात ५० हजार नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता पुन्हा १० हजार नोकऱ्यांचे आमिष दाखविले आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी सरकारने नोकरभरती व खाणी सुरू करण्याचा मुद्दा समोर करून लोकांची मते मिळवण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर पोहचले आहे. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.
 

पणजीतील पत्रकार परिषदेत चोडणकर म्हणाले, की जिल्हा पंचायत निवडणुकीला विरोध नाही तर लोकशाहीचा भाग आहे. त्यामुळे त्या होण्याची गरज आहे. आरोग्य सुरक्षा व लोकांचा सहभाग असायला हवा. किमान ७० टक्के मतदान व्हायला हवे. कोविड रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती आहे. सरकारने परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा, लोकांच्या जिवावर खेळून या निवडणुका नकोत. निवडणुका स्वतंत्र व मुक्त वातावरणात व्हायला हव्यात. सरकारी यंत्रणा मतदारांवर दबाव आणण्यास तसेच मते व मतदार प्रक्रियेत बनवेगिरी करण्यास सक्रिय बनली आहे, अशी टीका त्यांनी केली. यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष एम. के. शेख व उपाध्यक्ष धर्मा चोडणकर उपस्थित होते. 

पुढील वर्षापासून सरकारी खात्यांमध्ये १० हजार नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन देऊन सरकार तरुण वर्गाला जिल्हा पंचायत निवडणुकीत त्यांची मते आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. या १० हजार नोकऱ्यांवरील वेतनासाठी वर्षाला ३५० कोटींची आवश्‍यकता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने त्यासाठीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे त्याला वित्त खाते कशी मंजुरी देणार असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी उपस्थित केला. ही सारासार तरुणांची फसवणूक व दिशाभूल आहे, असा त्यांनी आरोप केला. 

आधीच सरकारने प्रत्येक गोमंतकीयांच्या डोक्यावर १.५० लाखांचे कर्ज ठेवले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याने वारंवार १०० कोटींची कर्जे काढली जात आहेत. ५० हजार नोकऱ्या पाच वर्षात उपलब्ध करण्यात येणार होत्या त्याचे सरकारने अगोदर स्पष्टीकरण गोमंतकीयांना द्यावे. या नोकऱ्या मिळेपर्यंत बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते ते सुद्धा पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे या १० हजार नोकऱ्या भरण्यापूर्वी आधी बेरोजगार भत्ता बेरोजगारांसाठी लागू करावा असे ते म्हणाले. 

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य गेले चार महिने देण्यात आलेले नाही. लाडली लक्ष्मी योजना २०१७ बंद आहे तसेच दर्यावर्दींना निवृत्तीवेतन गेले एक वर्ष दिलेले नाही. राज्यातील प्रथमच बेरोजगारीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर पोचले आहे जे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. सरकार नेहमीच निवडणुका जवळ आल्या की खाणी सुरू करण्याचा मुद्दा घेतो व लवकरच सुरू करण्याचे आश्‍वासन देते. सरकारने त्या कधी सुरू होणार याची ठोस तारीख सांगावी. म्हादईचे पाणी कमी झाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्य केले. कित्येक वर्षापासून काँग्रेस म्हादईप्रश्‍नावरून आवाज उठवत आहे. एनआयओने दिलेल्या अहवालात म्हादईच्या पात्रात खारट पाणी घुसण्याचे नमूद केले आहे. सरकारने म्हादई बचावासाठी केंद्राशी लढा द्यावा काँग्रेस त्यांच्या पाठिशी असेल. म्हादई बचावासाठी सरकार जे काही करील त्याला पाठिंबा राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा :

गोवा लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्तीची ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांची सरकारकडे मागणी 

जुने गोवे चर्चजवळचे वारसा स्थळ जपण्यासाठी विजय सरदेसाईंचे युनेस्कोला पत्र 

गोव्यातील कोरोनाच्या चाचण्यांची संख्या वाढली