फोंडा: राज्यातील कोरोना स्थितीसंबंधी सरकारी व्यवस्थापन, सरकारची चाललेली आर्थिक ओढाताण, खून, मारामाऱ्यांमुळे राज्यात उद्‌भवलेली कायदा आणि स्थिती तसेच पर्यावरणासंबंधी उद्भवलेल्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पाच दिवसांचे अधिवेशन घेण्यासंबंधीचे एक निवेदन माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारला दिले आहे. मुख्यमंत्री तसेच राज्यपालांना या निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या असून वर उल्लेखित प्रश्‍नांवर त्वरित चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी अशाप्रकारचे अधिवेशन घेणे महत्त्वाचे ठरले असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. 

राज्यात कोरोनाचा आलेख वाढत आहे. कोरोनामुळे मरण पावणाऱ्यांची संख्याही वाढत चालली असल्याने सर्वसामान्य नागरिक घाबरला आहे. कोरोनाच्या महामारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच कोरोनाग्रस्तांना योग्य उपचार देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. कोरोना सगळीकडे पसरत चालल्याने धोका वाढला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची अतिशय हेळसांड होत आहे. लोकांना दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून कोरोना महामारीवर सरकारने काय उपाययोजना केली आहे, कोणते निर्णय घेतले जात आहेत, यापुढे काय करणार आहे, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत, त्यामुळे कोरोनाच्या स्थितीवर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत चर्चा होणे गरजेचे आहे. 

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. राजरोसपणे खून, मारामाऱ्या, दरोडे, चोऱ्यांना ऊत आला आहे. लोकांत घबराट पसरली आहे. सरकार सुरक्षेसंबंधी कोणतीही उपाययोजना करू इच्छित नाही. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुस्थितीसंबंधीही चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याबरोबरच पर्यावरणाचा प्रश्‍नही प्रकर्षाने समोर आला आहे. राज्यातील विविध समस्या, लोकांचे प्रश्‍न अजून अनुत्तरित आहेत, त्यामुळे सरकारची नेमकी भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत चर्चा अत्यावशयक ठरल्याने हे पाच दिवसांचे अधिवेशन अत्यावश्‍यक असल्याचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांचे मत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच राज्यपालांना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

संपादन: ओंकार जोशी