पणजी

पर्वरी येथील प्रबोधन एज्युकेशन संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीने जिल्हा निबंधकांच्या आदेशाला आव्हान दिलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे या संस्थेला नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवाड्यामुळे व्यवस्थापकीय समितीला दणका बसला आहे. या संस्थेचे सचिव सुभाष वेलिंगकर यांचेही पद धोक्यात आले आहे.
सर्वसाधारण सभा न बोलावणे तसेच समितीवर नव्या २२ सदस्यांना सामावून घेण्याची केलेली प्रक्रिया अयोग्य असल्याचा आदेश जिल्हा निबंधकांनी ९ मार्च २०१८ रोजी दिला होता, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शिक्कामोर्तब करताना आदेशाला आव्हान दिलेली याचिका फेटाळली. या निवाड्यामुळे त्या बेकायदेशीरपणे सामावून घेतलेल्या २२ जणांना सदस्यत्व गमावावे लागणार आहे. तसेच संस्थेला नव्या समितीसाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
प्रबोधन एज्युकेशन संस्थेवर ३२ सदस्य असून व्यवस्थापकीय समिती सर्व व्यवहार पाहते. या समितीचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. या संस्थेची निवडणूक २०१४ साली झाली होती. या संस्थेच्या बहुतेक अर्ध्याहून अधिक सभासदांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी केली होती. या सभेत निवडणूक ठरविण्यासाठी तसेच समितीवर विश्‍वास नसल्याचे मत व्यक्त करण्याचा समावेश असल्याने समितीने ती सभा आयोजित केली नाही. त्यामुळे याविरुद्ध काही सभासदांनी याचिका सादर केली होती. याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना समितीने नव्या २२ जणांना समितीवर सामावून घेतले होते. त्यामुळे समिती बेकायदेशीर वागून अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा दावा केला होता. याचिकादारतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. कंटक, प्रतिवादीतर्फे ॲड. पंकज वेर्णेकर तर सरकारतर्फे ॲड दीप शिरोडकर यांनी बाजू मांडली.

निवडणूक पुढे ढकलण्याची सवय
प्रबोधन एज्युकेशन संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीला वेळेत निवडणूक न घेण्याची सवयच लागून राहिलेली असल्याचे दिसून येत आहे. २०१३ मध्ये निवडणूक घेण्याऐवजी थातुरमाथूर कारण देऊन ती एक वर्ष लांबणीवर टाकून २०१४ मध्ये घेतली गेली. २०१७ मध्ये पुन्हा निवडणुकीवेळी या समितीने आडमुठे धोरण अवलंबिले. २२ जणांना समितीवर सामावून घेतले, तरी कोणीही त्याविरुद्ध आवाज उठविला नाही. मात्र, दोघा सदस्यांनी त्याविरुद्ध लढा दिला. वेळेवर निवडणुका घेणे हा नियम आहे व ती तहकूब केली जाऊ नये. या सर्व बाबी लक्षात घेता जिल्हा निबंधकांच्या आदेशात हस्तक्षेप न करता याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने केले.
या संस्थेची पहिली निवडणूक २०१० मध्ये झाली होती व त्यानंतर तीन वर्षांची मुदत संपल्यावर ती सप्टेंबर २०१३ मध्ये होणे गरजेचे होती. मात्र, निवडणूक लांबणीवर टाकून ती ऑक्टोबर २०१४ मध्ये घेण्यात आली. ७ नोव्हेंबर २०१६ या समितीला पत्र पाठवून सदस्य संदीप वालावलकर व इतर १७ जणांनी सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी केली होती. समितीची मुदत संपत येत असल्याने निवडणुकीसाठी तारीख निश्‍चित करण्यासाठी तसेच समितीवर असलेला अविश्‍वास याबाबत चर्चा करण्यासाठीचे विषय मांडण्यात येणार होते. ही सभा घेण्याऐवजी समितीने नव्या २२ जणांना समितीवर घेतले. समितीची मुदत ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी संपली असताना समितीने ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सर्वसाधारण सभा घेण्याचे ठरविले. संजय वालावलकर यांची याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने नव्याने समितीने सदस्य केलेल्या २२ जणांची माहिती गोवा खंडपीठाला देण्यात आली. त्यामुळे समितीने ही सभा रद्द केली. तसेच खंडपीठानेही याचिका निकालात काढण्यात येत नाही तोपर्यंत ही समिती कायम राहील. मात्र, कोणतेही धोरणात्मक निर्णय समितीला घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते.
खंडपीठाने ही याचिका निकालात काढताना संस्थेविरोधातील मुद्यांवर जिल्हा निबंधकांना निर्णय घेण्याचा आदेश ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला. त्यानंतर जिल्हा निबंधकांनी ९ नोव्हेंबरला आदेश देताना विशेष सर्वसाधारण सभा न बोलावण्याची तसेच २२ जणांना नवीन सदस्यत्व देण्याची प्रक्रिया अयोग्य असल्याचे नमूद केले होते. या आदेशाला संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवांनी आव्हान दिले होते.