पणजी : अशिलांकडून कायदेशीर कामासाठी वकील अवाजवी शुल्क आकारणी करत असल्याच्या केलेल्या  वक्तव्याचा अखिल भारतीय वकील संघटनेकडून त्यांचा निषेध केला. त्यांनी केलेले वादग्रस्त वक्तव्य मागे घेऊन संघटनेची माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली. शुल्क प्रश्‍न अशिल व वकील यांच्यातील असताना त्यामध्ये लुडबूड करण्याचा त्यांना काय अधिकार आहे असा प्रश्‍न संघटनेने त्यांना केला. उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी सेवा कशाप्रकारे सुटसुटीत आहे हे दाखवून द्यावे, असे आव्हान संघटनेने त्यांना दिले. 

पणजीतील आझाद मैदानावर या वकील संघटनांकडून कायदामंत्र्यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्यावेळी ॲड. गौरिश अग्नी म्हणाले की, अशिल व वकील यांच्यामध्ये तिसऱ्याला पडण्याचा कोणताच अधिकार नाही. अवाजवी शुल्क आकारत असल्यास अशिलाला दुसऱ्या वकिलाकडे जाण्याची मुभा असते. प्रत्येक वकिलाला त्याचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार आहे. अशिलाची तक्रार नसल्यास कायदामंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य वकिलांची बदनामी करणारे आहे. वकील अशिलांकडून आवाजवी शुल्क आकारतात याबाबत त्यांना कळवळा आहे, तर त्यांनी स्टँप ड्युटी, कोर्ट शुल्क तसेच जमिनींचे दर वाढवून सामान्य लोकांवर का बोझा घातला आहे असा प्रश्‍न त्यांनी केला. 

कायदामंत्री ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सेवा उपलब्ध करून लोकांना ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केल्याचा दावा करत आहेत तो पूर्ण चुकीचा आहे. उलट या प्रक्रियेमुळे मालमत्ता विक्रीखत तसेच इतर करार दस्तऐवज करण्याचे वकिलांचे काम वाढविले आहे. ही प्रक्रिया डोकेदुखी बनत आहे, असे ते म्हणाले. 

या सरकारने सर्वोच्च न्यायायात नेमलेल्या सरकारी वकिलांवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा त्यांच्या शुल्कावर केला. ही रक्कम सामान्य लोकांच्या करातूनच सरकारने फेडली. तेव्हा सरकारला सामान्यांच्या पैशाचा अवाजवी खर्च का केला? असा प्रश्‍न ॲड. अग्नी यांनी केला.

अधिक वाचा :

मुरगाव बंदरातील कथित खनिज माल चोरी प्रकरणी काँग्रेसच्या संकल्प आमोणकरांची पोलिस तक्रार 

बायोमेट्रिक मशीनमुळे त्या कार्यालयातील १३ जणांना झाला कोरोना संसर्ग 

म्हादई नदीच्या प्रश्नावर न्यायालयाबाहेर कोणतीही चर्चा करणार नाही या भूमिकेवर गोवा सरकार ठाम