नवी दिल्ली: देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामध्ये सोनिया गांधींनी लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. यावेळी त्यांनी कोरोनाविरुध्द लढाईत परिणामरकारक निकालासाठी लसीला प्राधान्य देण्यात यावे अशी गरजंही अधोरेखित केली आहे.

एकीकडे ''देशांतर्गत लस उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक असताना दुसरीकडे कोणत्याही प्रकारचा वेळ न दवडता आवश्यक ती परवानगी असलेल्या व्यक्तींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देणे हे सुज्ञपणाचे असेल,'' असं सोनिया गांधी यांनी पत्रात म्हटलं आहे. लस ही सर्वात मोठी आशा असल्याचं सांगताना सोनिया गांधींनी अनेक राज्यातील लसींच्या तुटवड्याकडेही लक्ष वेधले आहे. काही राज्यांमध्ये फक्त तीन ते पाच दिवस पुरेल इतकाच लसींचा साठा असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Sonia Gandhis letter to PM Modi)

सुशील चंद्रा नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त

कॉंग्रेसचं सरकार असलेल्या राज्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर सोनिया गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहलं आहे. घेतलेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी राज्यातील परिस्थिती तसंच लसींची उपलब्धता, व्हेटिंलेटर, आणि औषधांच्या सुविधेची माहीती घेतली होती. बैठकीमध्ये राज्यस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडने लसींचा मर्यादीत साठा असल्याचे सागंत केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा वाढवावा अशी मागणी केली होती. बैठक संपल्यानंतर लसींचा पुरवठा वाढवण्यावरुन आणि तसेच कोरोनाची परिस्थिती योग्यरित्या न हाताळण्यावरुन मोदी सरकारवर जोरदार टिका केली होती.

यावेळी देशभरामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने सार्वजनिक कार्यक्रामांवर तसेचं प्रचारसभांवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना लिहलेल्या पत्रामध्ये लसीकरण हे वयाच्या नाही तर गरजेच्या आधारावर केलं पाहीजे असं मत व्यक्त केलं होतं. त्याचबरोबर कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना जीएसटीमधून सूट मिळणे आवश्य़क असल्याचंही त्या यावेळी म्हणाल्या. 

दरम्यान, सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींकडे मासिक हमी उत्पन्न योजना लागू करण्याची मागणीही केली आहे. यामधून प्रत्यके पात्र नागरिकाच्या खात्यामध्ये प्रति महा सहा हजार रुपये देण्यात यावेत असं म्हटलं आहे. आर्थिक व्यवहार रोखल्यास त्याचा स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांवर मोठा परिणाम होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे.