नवी दिल्ली

सोशल मीडियावर व्हायरल केले जाणाऱ्या निलंबित सनदी अधिकाऱ्यावरील बदनामीकारक आरोप , कॉमेंट गूगल एलएलसी, फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाज माध्यमांनी वगळावीत, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांच्यासह संकेतस्थळ, वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी देखील यासंदर्भातील बातम्यांचे प्रसारण करु नये, असेही सांगितले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने महिला, गूगल, फेसबुक, ट्विटरला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्टला निश्‍चित केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.
प्रकरण काय
तक्रारकर्त्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारच्या एका शिष्टमंळातील सदस्य या नात्याने संबंधित सनदी अधिकारी व्यक्तीचा मेक्सिकोत असताना २०१७ मध्ये महिलेशी संपर्क आला. त्यानंतर तिने अधिकाऱ्यास मोबाईल क्रमांक दिला आणि फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. ही विनंती त्याने मान्य केली. आपण विवाहित असल्याची माहिती महिलेस दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दवाखान्यात राहत असताना ती भेटली आणि फेब्रुवारी २०१८ पासून तिने पैसे मागण्यास सुरवात केली. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी तिच्या मित्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी पैसे दिले. यादरम्यान, त्या महिलेने अपशब्द वापरले आणि आत्महत्या करण्याची धमकीही दिली, असे निलंबित अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. या वेळी महिलेने आपल्याला २० कोटी रुपये मागितले. तसेच दिल्लीत फ्लॅट विकत घेऊन देण्याची मागणी केली. यास आपण नकार दिल्यानंतर संबंधित महिलेने मानवी हक्क आयोग आणि महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. या तक्रारीत काहीही आढळले नाही, असे त्यांनी सांगितले. तिच्या तक्रारीत तथ्य आढळून न आल्याने तिने ऑनलाइनवर माझ्याविरुद्ध मोहिम सुरू केली. सोशल मीडियावर माझ्याविरुद्ध विविध लेख, मत प्रसिद्ध केले. त्यामुळे माझी बदनामी करणारे पोस्ट, कॉमेंट काढून टाकावेत, अशी मागणी तक्रारकर्त्या निलंबित अधिकाऱ्याने केली. त्यानुसार न्यायालयाने सोशल मीडियाला आक्षेपार्ब, बदनामीकारक मजकूर काढून टाकावा, असे निर्देश दिले. यासंबंधी तक्रारकर्त्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट असणारे लिंक उपलब्ध करुन द्यावे, असेही सांगितले. एका आठवड्याच्या आत कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

संपादन - अवित बगळे