नवी दिल्ली : केंद्राने आज महाराष्ट्रासह सोळा राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांना सहा हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) भरपाईचा दुसरा हप्ता जाहीर केला. विशेष कर्ज उभारणी मोहिमेअंतर्गत ही मदत दिली जाणार असून राज्यांना यासाठी ४.४२ टक्के व्याज चुकवावे लागेल. आतापर्यंत केंद्राने राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. 

‘जीएसटी’च्या भरपाईसाठी राज्यांनी कर्ज घेण्याऐवजी केंद्रानेच कर्ज घेऊन त्यांना अर्थसाहाय्य करावे, असा दबाव जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वाढल्यानंतर केंद्राने नमते घेत विशेष कर्ज उभारणीची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही सोळा राज्ये आणि तसेच दिल्ली, जम्मू- काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांना सहा हजार कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. यावर सरासरी ४.४२ टक्के व्याज आकारले जाईल. मागील महिन्यात राज्यांना सरासरी ५.१९ टक्के व्याजाने विशेष कर्जाचा सहा हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता केंद्राने दिला होता.

 मागील आठ महिन्यात प्रथमच जीएसटी वसुली एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाल्याने केंद्राला दिलासा मिळाला आहे. तर दिवाळीआधी दुसरा हप्ता मिळाल्याने सणासुदीच्या काळात आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी राज्यांना या रकमेची मदत मिळणार आहे. 

लॉकडाउनमुळे महसुलावर परिणाम

कोरोना संकटामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्ये सर्व आर्थिक व्यवहारही ठप्प झाल्याने केंद्राच्या जीएसटी वसुलीवर विपरीत परिणाम होऊन एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत महसूल जास्तीत जास्त ९५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच वसूल होऊ शकला होता. लॉकडाउनमध्ये दिलेल्या सवलतींनंतर आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागल्याने ऑक्टोबरमध्ये १,०५,१५५ कोटी रुपयांची जीएसटी वसुली झाली.