नवी दिल्ली :   दिल्लीत कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. संसर्गाला आळा घालण्यासाठी लग्नसमारंभात ५० लोकांची उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या केजरीवाल सरकारच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आज मंजुरी दिली. मात्र गर्दी आकर्षित करणाऱ्या  बाजारपेठांमध्ये लॉकडाउन लावण्यावरून सरकारचे तळ्यात मळ्यात सुरू झाले आहे. मिनी लॉकडाउनला केजरीवालांनी पाठिंबा दिला असतानाच त्यांच्या मंत्र्यांचा अशा लॉकडाउनला विरोध आहे. छटपूजेला बंदी घालण्याचे दिल्ली सरकारने नक्की केले आहे. मात्र भाजपने त्याला जोरदार विरोध केला आहे. 

दिल्लीतील कोरोना फैलावाची परिस्थिती पुढच्या आठवड्यात आणखी बिघडू शकते, असा इशारा नीती आयोगाने पुन्हा दिला आहे. प्रती १० लाख लोकसंख्येमागे नव्या कोरोनाग्रस्तांची दैनंदिन संख्या ५ ते ८००० वर जाण्याचा इशारा आरोग्य यंत्रणेने दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही उद्या (ता. १९) सर्वपक्षीय आढावा बैठक बोलावली आहे.  

कंटेनमेंट भागात घरोघरी चाचण्या

आरटी-पीसीआर चाचण्या तातडीने दुपटीने वाढविण्याचा व निमलष्करी दलाची वैद्यकीय कुमक दिल्लीत पाठविण्याचा निर्णय केंद्राने त्वरित अमलात आणला आहे. आसाम, तमिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या राज्यांत तैनात असलेले सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा दल व सीआरएसएफचे ७५ डॉक्‍टर व २५० वैद्यकीय कर्मचारी दिल्लीत दाखल होत आहेत. कंटेनमेंट विभागात घरोघरी कोरोना चाचण्या करण्यासाठी केजरीवाल सरकार ७,००० से ८,००० पथके नेमणार आहे. अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या ३५२३ वरून ६००० करण्यात येणार आहे. 

लॉकडाउनबाबत भिन्न भूमिका

गर्दीच्‍या बाजारपेठांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन लावण्याचा अधिकार केंद्राने दिल्ली सरकारला द्यावा अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे.