Shreya Dewalkar
अन्नसाखळीत सर्वात शिरोभागी असल्याने, वाघ त्यांच्या सृष्टिव्यवस्थांचे (इको सिस्टम) नियमन करतात.
भारतातील व्याघ्र प्रकल्पातूनच 350 नद्या उगम पावतात.
ह्या प्रकल्पांमध्ये कार्बन संचयित होतो. वर्ष 2015 पासूनच व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक योगदान सरकारी पातळीवरही मोजले जाऊ लागले.
अलीकडेच झालेल्या अशा एका अभ्यासात अनेक गोष्टी सामोऱ्या आल्या. ह्या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होतेय, मासेमारीला पोषक वातावरणनिर्मिती होते आहे, गुरांना चारा मिळतो आहे, जळणाचे लाकूड माणूस इथून मिळवतो आहे,
इथे कार्बन संचयित होतो आहे; मोठ्या लोकसंख्येची शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय होते आहे, गाळ आणि माती धूप न होता राखली जाते आहे, अन्नघटक सुरक्षा मिळते आहे;
अनेक रोगांचा प्रसार होऊ शकला असता,असे अन्य वन्यप्राणी आणि त्यांच्यातील घातक विषाणू जंगलातच थोपवले जात आहेत, पिकांचे परागीभवन सुकर होते आहे, जनुकीय माहिती इष्टस्थळी राखली जाते आहे,
हवामान नियंत्रित राहते आहे, प्राणवायूचा पुरवठा होतो आहे, भूजलाच्या होत असलेल्या नियमनामुळे पूर यायचे वाचत आहेत, वादळे,रौद्र–अचानक पूर अशा तीव्रतर हवामानविषयक घटनांची तीव्रता खूप कमी होते आहे.
फक्त निवडक १० प्रकल्पांची अधिकृत सरकारी ताजी आकडेवारी दर्शवते आहे, त्यानुसार व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये गुंतवलेला प्रत्येक रुपया, प्रतिप्रकल्प २५०० रुपयांचे हे उपरोल्लेखित फायदे देतो आहे.
ह्या दहा(च) प्रकल्पामधून मिळणाऱ्या या जल-पुरवठाविषयक फायदे ३३० अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक, म्हणजेच केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या एकूण तरतुदीपेक्षाही खूप जास्त आहेत.
तसेच निव्वळ या दहा प्रकल्पातून मिळणारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे रुपये जवळजवळ सहा लाख कोटी रु. इतक्या थेट किंमतीचे आहेत.
ही रक्कम भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांवर २०१९-२० मध्ये एकूण खर्च झालेल्या रकमेच्या (रु.३३,२३,९८८.६६ कोटी) साधारण १७.९४ टक्के इतकी आहे.