Manish Jadhav
शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्याचा कारभार अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने चालवला. त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सैनिकांना आणि अधिकाऱ्यांना दिला जाणारा पगार.
शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैनिकांना आणि अधिकाऱ्यांना जहागीर (जमिनीचा तुकडा) देण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केली. त्यांनी सैनिकांना रोख पगार देण्यास सुरुवात केली.
प्रत्येक सैनिकाचा आणि अधिकाऱ्याचा पगार त्याच्या हुद्द्यानुसार आणि कामाच्या स्वरुपानुसार निश्चित केला होता. पायदळ, घोडदळ, आणि इतर विभागांसाठी वेगवेगळे वेतनश्रेणी होत्या, ज्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहिली.
महाराजांनी घोडदळाची रचना दोन भागांमध्ये केली होती. बारगीर: ज्या सैनिकांना राज्य सरकारकडून घोडा दिला जाई, त्यांना पूर्ण वेतन दिले जाई. शिलेदार: ज्या सैनिकांकडे स्वतःचा घोडा होता, त्यांना वेतनाव्यतिरिक्त घोड्याच्या देखभालीसाठी अतिरिक्त भत्ता दिला जाई.
सैनिकांना पगार सामान्यतः वर्षातून एकदा, मोहिमेच्या समाप्तीनंतर दिला जाई. यामुळे सैनिकांना रसद आणि आर्थिक नियोजन करणे सोपे गेले. मात्र, गरजेनुसार आणि काही विशेष परिस्थितीत पगाराची काही रक्कम आधी दिली जात असे.
पगारासाठी मुख्यत्वे 'होन' आणि 'पैसा' या त्यांच्याच राज्याच्या चलनांचा वापर केला जाई. स्वतःच्या नावाने नाणी पाडल्यामुळे परदेशी चलनावरील अवलंबित्व कमी झाले आणि राज्याची आर्थिक स्वायत्तता वाढली.
शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात पगार निश्चित असला, तरी पराक्रम दाखवणाऱ्या सैनिकांना विशेष बक्षिसे दिली जात. हे बक्षीस रोख रक्कम किंवा मौल्यवान वस्तूंच्या स्वरुपात असे. यामुळे सैनिकांमध्ये शौर्य दाखवण्याची प्रेरणा वाढत असे.
सैनिकांना रोख पगार दिल्यामुळे आणि जहागीरदारी पद्धत नसल्यामुळे कोणत्याही सरदाराला किंवा अधिकाऱ्याला सैनिकांचे शोषण करण्याची संधी मिळाली नाही. यामुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार कमी झाला आणि सैनिकांची निष्ठा राज्याशी कायम राहिली.
युद्धादरम्यान एखादा सैनिक शहीद झाला तर त्याच्या कुटुंबाची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार घेत असे. त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि पेन्शन दिली जाई. या पद्धतीमुळे सैनिक निर्भयपणे लढू शकत होते, कारण त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेतली जाईल, याची त्यांना खात्री होती.