Manish Jadhav
छत्रपती शिवाजी महाराजांची महसूल व्यवस्था ही अत्यंत शिस्तबद्ध, न्यायप्रिय आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची होती.
महाराजांनी सक्त ताकीद दिली होती की, लष्कराने किंवा अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये. शेतकऱ्यांकडून पिकाव्यतिरिक्त कोणताही जास्तीचा कर घेतला जात नसे.
राज्यात अंदाजे महसूल न ठरवता जमिनीची अचूक मोजणी केली जाई. त्यासाठी 'शिवशाही काठी' (मोजमापाची काठी) वापरली जात असे, ज्यामुळे कोणावरही अन्याय होत नसे.
जमिनीचा पोत आणि पिकांच्या उत्पन्नानुसार कर ठरवला जाई. जर पीक उत्तम आले, तर उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा (साधारण 40%) कर म्हणून घेतला जाई.
दुष्काळ पडला किंवा अतिवृष्टीमुळे पीक वाया गेले, तर शेतसारा पूर्णपणे माफ केला जाई. "रयतेचे नुकसान झाल्यास कर वसूल करु नका," असा महाराजांचा आदेश होता.
नव्याने शेती करणाऱ्यांना किंवा बी-बियाणे, बैल जोडी घेण्यासाठी सरकारकडून बिनव्याजी कर्ज (तगाई) दिले जाई. हे कर्ज शेतकरी पीक आल्यावर सोयीनुसार परत करु शकत असत.
महाराजांनी मध्यस्थांची (वतनदार, देशपांडे, पाटील) मनमानी संपवली. शेतकरी आपला शेतसारा थेट सरकारी तिजोरीत किंवा नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे जमा करत असत.
परिस्थितीनुसार शेतकरी आपला कर धान्याच्या स्वरुपात किंवा रोख रकमेत देऊ शकत असे. हे धान्य स्वराज्याच्या किल्ल्यांवर साठवले जाई, जे युद्धाच्या वेळी कामी येत असे.
जी जमीन पडीक होती, ती लागवडीखाली आणणाऱ्या शेतकऱ्याला सुरुवातीची काही वर्षे करामध्ये विशेष सवलत दिली जाई, जेणेकरुन शेतीचे उत्पन्न वाढेल.