Manish Jadhav
जग सध्या टेक्नॉलॉजीने व्यापलेले आहे.आर्टिफिशियल इंटेलीजन्स हळूहळू आपला दबदबा निर्माण करत आहे.
भारतात अनेक नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे विकसित होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार येत्या अर्थसंकल्पात या तंत्रज्ञानावरील कराची व्याप्ती वाढवू शकते. पण यामुळे देशात एआय, डेटा सेंटर्स किंवा सेमीकंडक्टर्स सारख्या नवीन तंत्रज्ञान महाग होतील का?
डेटा सेंटर्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, बायोकेमिस्ट्री, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि सेमीकंडक्टर्स यासारख्या नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी सरकार एक अनुमानित कर व्यवस्था लागू करु शकते. ईटी न्यूजनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात या नवीन तंत्रज्ञानावर कर लावण्यासाठी एक रोडमॅप सादर करु शकतात.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यांनुसार, या क्षेत्रांवर अनुमानित टॅक्स लागू करण्यासाठी सरकार उलाढालीची मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरुन 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या विकासात गुंतलेल्या कंपन्यांना दिलासा मिळेल.
या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी, आयकर कायद्याच्या कलम 44AD आणि 44ADA मध्ये बदल केले जाऊ शकतात. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये उद्योजकतेला चालना मिळेल.
गृहीत धरलेल्या टॅक्स प्रणालीमध्ये, सरकार कंपनीच्या उलाढालीच्या फक्त एक निश्चित टक्केवारी करपात्र उत्पन्न मानते आणि नंतर त्यावर आयकर आकारते. यामुळे उर्वरित उलाढाल करमुक्त होते. नवीन सेगमेंट्समध्ये वाढीसाठी ही प्रणाली नेहमीच चांगली मानली जाते.
सरकार एआय, डेटा सेंटर्स आणि सेमीकंडक्टर्स सारख्या क्षेत्रांना टॅक्सच्या जाळ्यात आणणार आहे, परंतु त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार नाही.याचे कारण असे की, सरकारला देशात या क्षेत्रांचा विकास करायचा आहे