गोमंतक ऑनलाईन टीम
पणजी: गोव्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘गोवा एआय धोरण २०२६’चा मसुदा जाहीर केला आहे. २०२६ ते २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित असलेल्या या धोरणासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांत एआयचा वापर वाढविण्याबरोबरच कोकणी भाषेसाठी स्वतंत्र भाषिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांच्या उपस्थितीत जारी केलेल्या या धोरणानुसार, सरकारी सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कामकाज अधिक गतिमान करणे, नागरिकांना सेवा मिळविणे सुलभ करणे आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नागरिकांचे हक्क, वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आणि मानवी नियंत्रण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सरकारी निर्णयांवर मानवी नियंत्रण
एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविताना नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची भूमिका धोरणात मांडण्यात आली आहे. नागरिकांच्या आरोग्य, सुरक्षितता, कायदेशीर स्थिती किंवा सरकारी लाभांच्या पात्रतेवर परिणाम करणारा प्रतिकूल निर्णय केवळ एआय प्रणालीने दिलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे घेता येणार नाही. अशा प्रकरणांत अंतिम निर्णयाची जबाबदारी संबंधित सरकारी विभाग आणि अधिकाऱ्यांवरच राहील.
धोरणात एआय प्रणालींचे जोखमीनुसार चार स्तरांत वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. नागरिकांच्या हक्कांना धोका निर्माण करणाऱ्या काही प्रणालींवर प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. यामध्ये सामाजिक गुणांकन, अनधिकृत जैवमितीय माहिती गोळा करणे आणि शाळा किंवा कार्यालयांमध्ये भावनांची ओळख करून घेणाऱ्या प्रणालींचा समावेश आहे. आरोग्य, शिक्षण, अनुदानाची पात्रता आणि कायदा अंमलबजावणीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत वापरल्या जाणाऱ्या उच्च-जोखमीच्या प्रणालींसाठी एआय प्रभाव मूल्यांकन, मानवी देखरेख, माहिती संरक्षणाचे पुनरावलोकन आणि स्वतंत्र तपासणी बंधनकारक करण्याचे प्रस्तावित आहे. कमी जोखमीच्या प्रणालींसाठी तुलनेने सुलभ नियम लागू करण्याची तरतूद आहे.
पर्यटन, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांत वापर
राज्यातील दहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये एआयचा वापर करण्याची रूपरेषा धोरणात मांडण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रात पर्यटकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन, किनारपट्टीवरील सुरक्षितता आणि बहुभाषिक सहाय्यक विकसित करण्याचा विचार आहे. आरोग्य क्षेत्रात निदानासाठी सहाय्य, साथीच्या रोगांचा अंदाज, दूरवैद्यकीय सेवांमधील रुग्णांचे प्राथमिक वर्गीकरण आणि औषधसाठ्याचे नियोजन यासाठी एआयचा वापर होऊ शकतो. कृषी आणि बागायती क्षेत्रात कोकणी भाषेतील पीक सल्ला, कीड व रोगांचे निदान आणि हवामानानुसार सिंचनाचे मार्गदर्शन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मासेमारी क्षेत्रात हवामानाचा अंदाज, मासेमारीसाठी योग्य क्षेत्रांची माहिती, माशांच्या प्रजातींची ओळख आणि समुद्री उत्पादनांचा मागोवा घेण्यासाठी एआयचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रशासनात वाहतूक व्यवस्थापन, इमारत परवान्यांच्या प्रक्रियेतील तपासणी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे विश्लेषण यासाठीही हे तंत्रज्ञान वापरण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर एआय प्रणाली चालविण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि त्यातून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ऊर्जा-कार्यक्षम प्रणाली व नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणी ठरणार निर्णायक
गोवा एआय धोरणाच्या मसुद्यात तंत्रज्ञान विकास, स्थानिक भाषेचे संवर्धन, उद्योगांना आर्थिक साहाय्य आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, या धोरणाची परिणामकारकता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधीचे वेळेवर वितरण, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि माहितीच्या सुरक्षित वापरावर अवलंबून राहणार आहे. विशेषतः कोकणी भाषेसाठी एआय प्रारूप विकसित करण्याची योजना आणि सरकारी निर्णयांमध्ये मानवी जबाबदारी कायम ठेवण्याची तरतूद या धोरणातील महत्त्वाच्या बाबी आहेत.
निधीचा विनियोग
धोरणासाठी प्रस्तावित २५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी १५० कोटी रुपये सरकारी एआय प्रकल्पांसाठी, ५० कोटी रुपये स्टार्टअप आणि उद्योग परिसंस्थेसाठी, २५ कोटी रुपये संशोधन व सार्वजनिक हिताच्या एआय प्रारूपांसाठी आणि उर्वरित २५ कोटी रुपये कौशल्य विकासासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे २०२६-२७ मध्ये, ५० कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सहावी ते बारावीपर्यंत एआयचे मूलभूत शिक्षण
विद्यार्थ्यांमध्ये लहान वयापासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत एआयचे मूलभूत शिक्षण सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील ५० सरकारी शाळांमध्ये एआय प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून, ५०० शिक्षकांना या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. ‘एआय रेडी गोवा’ उपक्रमांतर्गत २०३० पर्यंत ५० हजारांहून अधिक तरुणांना एआयविषयक प्रमाणपत्र देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उपक्रमात महिला, ३० वर्षांखालील तरुण आणि लहान शहरांतील तसेच तालुक्यांतील युवकांचा समावेश वाढविण्यावर भर असेल. या माध्यमातून नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये विकसित करून तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
एआय स्टार्टअप्सना २५ लाखांपर्यंत अनुदान : गोव्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उद्योग आणि नवउद्यमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध आर्थिक सवलती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. एआय स्टार्टअप्सना प्रारंभिक निधी म्हणून पाच ते २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे. पात्र उद्योगांना भांडवली गुंतवणुकीवर २० टक्क्यांपर्यंत, कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड खर्चावर ५० टक्के सवलत, मुद्रांक शुल्कात पूर्ण सूट आणि पेटंट नोंदणीसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना आहे. या सवलतींच्या माध्यमातून गोव्यातील नवउद्यमांना संशोधन, उत्पादन विकास आणि व्यावसायिक विस्तारासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ‘उद्यम एआय’ कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
विविध कामांसाठी नागरिकांना फायदा
गोव्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचा विचार करून कोकणी भाषेसाठी मोठे भाषिक प्रारूप (लार्ज लँग्वेज मॉडेल) विकसित करण्याची योजना धोरणात मांडण्यात आली आहे. भाषिणी आणि गोवा विद्यापीठाच्या सहकार्याने हे काम करण्याचे प्रस्तावित आहे. कोकणी भाषेतील माहिती तंत्रज्ञान विकसित झाल्यास स्थानिक भाषेत सरकारी माहिती मिळविणे, विविध शासकीय योजनांची माहिती समजून घेणे आणि डिजिटल सेवांचा लाभ घेणे नागरिकांना अधिक सोपे होऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना भाषेच्या अडचणीमुळे सरकारी सेवांपासून दूर राहावे लागू नये, यासाठी बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साहाय्यक विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.