
Gomantak Editorial: केरी, सावईवेरे, वळवई परिसरातील शाळांमध्ये दिलेल्या माध्यान्ह आहारात अळ्या आढळल्याच्या प्रकारामुळे पोषण आहाराचा दर्जाच नव्हे तर एकूणच व्यवस्थेतील भोंगळ कारभार समोर आला आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांसाठी वितरित झालेल्या 7 पैकी 3 विद्यालयांतील पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा होता. हे माहीत असूनही तोच स्वयंसाहाय्य गट दुसऱ्यादिवशीही पोषण आहार पुरवतो, हा शिक्षण खात्याचा बेजबाबदारपणा झाला.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. टीका झाल्यानंतर परवाना निलंबित करण्याची शिक्षण खात्याला बुद्धी सुचली. राज्यात 1400 हून अधिक शाळांत 109 स्वयंसाहाय्य गट माध्यान्ह आहार पुरवतात.
परंतु, आहाराच्या दर्जा तपासण्याची सक्षम यंत्रणा शिक्षण खात्याकडे आहे का, हा चिंतनाचा विषय ठरावा. उद्या ‘अक्षयपात्र’चा विस्तार वाढला तरी त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारी व्यवस्था नको का?
स्थानिक होतकरू व्यक्ती समूहांना रोजगार मिळावा, अशा उदात्त धारणेतून स्वयंसाहाय्य गटांकडे माध्यान्य आहार पुरविण्याचे काम सोपविण्यात आले. दुर्दैवाने, गटांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊनही जबाबदारीचे दायित्व अभावानेच आढळते.
बव्हंशी गटांकडे व्यावसायिक दृष्टिकोन नसतो, दर्जाविषयी सजगतेचा अभाव आहे, असा शिक्षकवर्ग सूर आळवतो. अधूनमधून उघडकीस येणाऱ्या सावईवेरेसारख्या प्रकारांमुळे त्याला पुष्टी मिळतेय.
माध्यान्य आहाराचे दरदिवशी किती मुले सेवन करतात, या संदर्भात शिक्षकांना दरदिवशी ऑनलाइन माहिती भरावी लागते; परंतु त्या अहवालात दर्जाविषयी अनुभव नमूद करण्याची तरतूद नाही. त्यासाठी शाळांना रजिस्टर दिले जातो, त्यावरील नोंदी वर्षानुवर्षे पाहिल्या जात नाहीत.
दुसरीकडे, शिक्षक माहितीचे सुयोग्य संकलन करत नाही, असा आरोप अधिकारी वर्गाचा असतो. आमदार, मंत्र्यांशी लागेबांधे असल्याने माध्यान्ह आहाराचा दर्जा सुमार असूनही गट घाबरत नाहीत. जेथे पालकशिक्षक संघ सतर्क आहेत, तेथे केवळ अशी मुजोर ‘डाळ’ शिजत नाही.
माध्यान्य आहार पुरविणाऱ्या गटांच्या मागणीप्रमाणे पैसेही आता वाढवून मिळाले आहेत. त्या तुलनेत दर्जात्मक सेवाही द्यायला हवी. त्याचवेळी सरकारनेही वेळच्यावेळी देय रक्कम अदा करण्याचे भान राखायलाच हवे.
पोषण मूल्ये असलेला आहार विद्यार्थ्यांना मिळावा हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण, त्याचा दर्जा, पोषणमूल्ये तपासण्याची यंत्रणाच नसेल तर या योजनेवर इतके पैसे खर्च करूनही अपेक्षित हेतू साध्य होणारच नाही.
मंत्र्यांच्या, खात्याच्या प्रसिद्धीवर, इव्हेन्टवर जेवढा खर्च केला जातो, त्याऐवजी हे पैसे आहार व्यवस्थेला पोषक बनवण्यात खर्ची घातले तर ती भविष्यातील गोमंतकीयांसाठी केलेली गुंतवणूक ठरेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ज्याप्रमाणे कागदी घोडे नाचवले जातात, त्याच पद्धतीने या माध्यान्ह आहाराची शोकांतिका आहे. कुणा विद्यार्थ्याचा जीव गेल्यानंतर मगच सरकारी यंत्रणा जाग्यावर येणार आहे का?
सुमारे 1400 शाळांसाठी शिक्षण खात्याकडे केवळ दोन आहार तज्ज्ञ आहेत, हे गुणोत्तरच खात्याचे माध्यान्ह आहाराकडे पाहण्याचे गांभीर्य दर्शवते. प्रत्येक तालुक्यात भागशिक्षणाधिकारी आहेत, त्यांच्याकडे असलेल्या कामांचा व्याप पाहता माध्यान्ह आहार व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कायान्वित केल्याशिवाय गुणात्मक फरक पडण्याची सुतराम शक्यता नाही.
शिक्षण खात्यासाठी स्वतंत्र अन्न तपासणी प्रयोगशाळा हवी. पदार्थ ‘अन्न औषध प्रशासना’कडे पाठविल्यानंतर अहवाल मिळण्यास विलंब लागतो. सत्तरी वा काणकोणसारख्या तालुक्यांतील दुर्गम भागांत पोषण आहार वेळेत पोहोचता करण्यासाठी तो पहाटे बनवावा लागत असावा. अशावेळी तो दुपारपर्यंत खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र, कर्नाटकात त्या-त्या शाळांत आहार शिजवून दिला जातो. तशा प्रयोगाचा विचार गोव्यातील निवडक भागांत का होऊ नये? दर्जेदार आहार देणाऱ्या स्वयंसाह्य गटांचीच सेवा कायम राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूतोवाच केले आहे. परवाना निलंबित केलेल्या गटाला पुन्हा संधी मिळाली नाही तरच त्या विधानाला अर्थ उरेल.
सावईवेरेत घडलेली घटना हे सडलेल्या यंत्रणेचे केवळ प्रातिनिधिक स्वरूप आहे. आहारातील अळ्या दिसतात, या यंत्रणेतील अळ्या दिसत नाहीत इतकाच काय तो फरक. कायमस्वरूपी यंत्रणा राबवून दर्जा तपासणे, शाळांतच आहार तयार करण्याची सोय उपलब्ध करणे, त्वरित उपाययोजना करणे, प्रत्येक संबंधितांना उत्तरदायी ठरवणे हा व्यवस्थेचा भाग होणे गरजेचे.
वेळीच यावर उपाय करून पुन्हा अशा घटना घडूच नयेत यासाठी उपाययोजना करणार की पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी अशी घटना उघडकीस येईपर्यंत झोपून राहणार, याचे उत्तर शिक्षण खात्याला व सरकारला कृतीतून द्यावे लागेल. टीका झाल्यानंतर परवाना निलंबित करण्याचा मानभावीपणा करून हात झटकता येणार नाहीत.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.