Kavya Powar
गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून 19 डिसेंबर 1961 रोजी मुक्त झाला. मुक्तीनंतर स्वतंत्र राज्य न करता गोव्याला दमण आणि दिव सोबत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा देण्यात आला होता.
त्याच वेळी भारतात भाषावार प्रांतरचना करण्याची चळवळ जोरात सुरू होती. हाच मुद्दा घेऊन गोवा हा महाराष्ट्राचा भाग असावा असा एक विचार जोर धरू लागला होता.
गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला तर इथल्या वेगळेपणाला मारक ठरेल, मुख्यतः एक समुद्रकिनारा असलेला जिल्हा एवढेच त्याचे अस्तित्व उरेल ही भीती त्याकाळी निर्माण झाली होती.
त्यावेळी विलीनीकरणाचा निर्णय विधानसभेत न घेता सार्वमत कौलाने घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली. तो दिवस जनमत कौल म्हणून ओळखला गेला. 16 जानेवारी 1967 या दिवशी भारतातला एकमद्वितीय असा सार्वमत कौल घेण्यात आला.
एकूण 388432 मतदारांपैकी 317633 म्हणजे 81 टक्के लोकांनी मतदान केले. मतमोजणी तीन दिवस चालली. पहिल्या दिवशीच्या शेवटी विलीनीकरणाच्या बाजूने पारडे झुकले परंतु दुसऱ्या दिवशी मात्र चित्र वेगळे झाले.
विलीनीकरणाच्या विरोधात 172191 मते तर बाजूने 138170 मते पडली. 54 टक्के मते पडल्यामुळे गोवा हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश राहील या वर जनमताचं शिक्कामोर्तब झालं.
सार्वमत कौलामुळे गोवा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून आपले वेगळेपण जपू शकले. गोव्याची अस्मिता टिकली म्हणून आजचा दिवस अस्मिताय दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो.
आज जनमत कौलाला 57 वर्षे झाली आहेत. पण आजही त्या संघर्षाच्या आठवणी मन:पटलावर ताज्या आहेत.