Shreya Dewalkar
अपुरा अभ्यास, विधिमंडळ कामकाजाचे तोकडे ज्ञान व लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी ओळखण्यातच आमदार कमी पडल्याचे दुर्दैवी चित्र गोवा विधानसभेच्या अठरा दिवसीय अधिवेशनात समोर आले.
एकंदर अठरा दिवसांचा मागोवा घेता सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजू लंगड्याच असल्याचे दिसले. विधानसभा कामकाजातही प्रसंगी नियम बदलून सुधारणा घडविणे गरजेचे असल्याचे या अधिवेशनातून समोर आले.
एकंदर अठरा दिवसांचे कामकाज पाहता सरकार व विरोधकांना अधिवेशनाचे महत्त्वच कळले नसल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
केवळ एक सोपस्कार म्हणून प्रश्न विचारायचे, मुद्दा सोडून भलतेच बोलायचे, असे प्रकार आता नेहमीचेच झाले आहेत. तारांकित व अतारांकित प्रश्नांना दिलेली लेखी उत्तरे पाहिल्यास प्रशासन पूर्णपणे कोलमडल्याचेच स्पष्टपणे दिसत आहे.
आमदारांनी प्रश्न विचारताना नीट अभ्यास करणे जरूरीचे असून, अधिकारी व मंत्र्यांनीही समर्पक माहिती देणे गरजेचे आहे. अवघ्या एक-दोन आमदारांनीच आपले प्रश्न खोलवर माहिती मिळविण्यासाठी नीट अभ्यास करून विचारल्याचे दिसते.
वनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या अतिघाई स्वभावाने त्यांचेच शब्द मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर मात्र ज्या बाजूला असतात तेथे खाल्ल्या मिठाला जागतात.
सत्ताधारी गटातील डॉ. दिव्या राणे व डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे आपले विषय मांडताना खूपच प्रभावी ठरले. आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारला घरचा अहेर देण्याची एकही संधी सोडली नाही.
काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांची वागणूक सरकारला सल्ला देण्याचीच होती. विविध विषयांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वीही ठरले.
गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे उत्तमच होती. शून्य काल, लक्षवेधी सूचना मांडताना त्यांनी संपूर्ण राज्याचे प्रश्न मांडले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांची प्रतिमा सुरवातीच्या चार अधिवेशनांत एक अभ्यासू आमदार म्हणून पुढे आली होती. परंतु या अधिवेशनात ते खूपच कमी पडल्याचे जाणवले.
‘आप’चे दोन आमदार या अधिवेशनात खास प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस व क्रुझ सिल्वा यांनी अठरा दिवसांचे कामकाज हाताळण्यासाठी अधिक अभ्यास करणे गरजेचे होते.