Ashutosh Masgaunde
अंतरिम अर्थसंकल्पात तीन मोठे आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम राबवले जातील. त्यापैकी पहिला ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, दुसरा पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि तिसरा हाय ट्रॅफिक कॉरिडॉर आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत देशातील रेल्वे सुविधांवर मोठा खर्च केला आहे. रेल्वेचे अधुनिकीकरण झाले. यामुळे प्रवाशांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे.
आगामी काळात वंदे भारत, हायड्रोजन ट्रेन अशा अनेक गाड्या चालवण्यासाठी सरकार खर्च करणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगण्यात आले.
एका महत्त्वाच्या घोषणेमध्ये अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वंदे भारतच्या पॅरामीटर्सनुसार ४० हजार सामान्य डबे विकसित केले जातील, जेणेकरून प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुविधा वाढू शकतील.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात प्रवाशांकडून 70 हजार कोटी रुपयांची कमाई झाल्याचा अंदाज होता, जो गेल्या अर्थसंकल्पीय सत्रात 64 हजार कोटी रुपये होता.
गेल्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही रेल्वे क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची घोषणा केली होती. 2013-14 या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाच्या जवळपास नऊ पटीने हे प्रमाण होते.
रेल्वेच्या माल वाहतुकीतून 2023-24 या आर्थिक वर्षात 1.79 लाख कोटी रुपये कमावण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, जो 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 1.65 लाख कोटी रुपये होता.