पणजी: नुकताच 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025' नावाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. रिपोर्टनुसार, न्याय वितरणाच्या बाबतीत गोवा राज्य देशातील सर्व राज्यांमध्ये विशेषतः लहान राज्यांच्या कॅटेगरीमध्ये सर्वात खालच्या स्थानावर (Last Rank) आहे. या लाजिरवाण्या कामगिरीमुळे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याला विरोधकांकडून 'प्रशासकीय संकट' (Governance Crisis) असे संबोधले जात आहे.
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान राज्यांच्या कॅटेगरीमध्ये गोवा (Goa) न्याय वितरणात सर्वात वाईट कामगिरी करणारे राज्य ठरले आहे. केवळ लहान राज्यांमध्येच नाहीतर संपूर्ण देशात गोव्याचा क्रमांक तळात आहे. राज्याने एकूण 10 पैकी केवळ 3.51 गुण मिळवले आहेत.
पोलीस: या क्षेत्रात गोव्याने केवळ 3.89 गुण मिळवले आहेत. या बाबतीत लहान राज्यांमध्ये गोव्याची 6व्या स्थानावरुन 7व्या स्थानावर घसरण झाली आहे, जी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. राज्यात पोलिसांची अनेक पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे.
कारागृहे: कारागृहांच्या व्यवस्थापनात गोव्याची स्थिती अत्यंत खराब आहे. राज्याने याबाबतीत केवळ 2.62 गुण मिळवले असून 7व्या स्थानावर कायम आहे. कारागृहे आणि मनुष्यबळाची कमतरता हे येथील मुख्य प्रश्न आहेत.
न्यायव्यवस्था: तसेच, न्यायव्यवस्थेतही गोव्याची कामगिरी समाधानकारक नाही. केवळ 3.03 गुणांसह गोवा 7व्या स्थानावर कायम आहे. न्यायालये आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया संथ झाली आहे. अंदाजे 15 लाख लोकसंख्येसाठी केवळ 27 न्यायाधीश आहेत, जे प्रति दशलक्ष 50 न्यायाधीशांच्या शिफारस केलेल्या मानकापेक्षा खूपच कमी आहे.
कायदेशीर मदत: दिलासा देणारी एकमेव बाब म्हणजे, कायदेशीर मदतीच्या क्षेत्रात गोव्याने 4.41 गुण मिळवून दुसरे स्थान पटकावले आहे.
दुसरीकडे, या रिपोर्टमध्ये महिलांच्या (Womens) प्रतिनिधित्वाच्या कमतरतेवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पोलीस दलात केवळ 10.8% महिला आहेत, तर कारागृह कर्मचाऱ्यांमध्ये हे प्रमाण केवळ 1.2% आहे. हे आकडे लिंग समानतेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे राज्याच्या गृहमंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेच्या या दुरवस्थेसाठी त्यांनाच जबाबदार धरले जात आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांना आता या 'प्रशासकीय संकटा'कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
हा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बंगळुरुस्थित DAKSH, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह (Commonwealth Human Rights Initiative), कॉमन कॉज (Common Cause), सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (Centre for Social Justice), विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy) आणि टीआयएसएस-प्रयास (TISS-Prayas) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून तयार करण्यात आला आहे.
गोव्याच्या न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक मोठा इशारा आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित करते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.