पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संवाद कौशल्य वाखणण्याजोगे आहे. त्यांनी आपल्या प्रभावी संवाद कौशल्याच्या जोरावरच जनतेचा विश्वास संपादन केलाय. सरकारची धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभावी संवाद कौशल्य आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी प्रशासनातील संवादाचे महत्व देखील समजून घेतले आहे. त्यांनी आपल्या सरकारमधील मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांना सरकारची धोरणे, निर्णय आणि उपलब्धी यांविषयी अचूक आणि वेळेवर माहिती देण्याचे निर्देश दिलेत. विरोधी पक्षांकडून प्रचार केला जात असलेल्या आणि सरकारच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचवणाऱ्या "खोट्या नॅरेटिव्ह"चा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राजकारणातील नॅरेटिव्ह

राजकारणात मजबूत नॅरेटिव्ह असणे खूप महत्त्वाचे असते. मजबूत नॅरेटिव्हच जनतेच्या ओपिनयनवर प्रभाव टाकू शकते, धारणा बदलू शकते आणि शेवटी निवडणूक निकालांवर परिणाम करु शकते. विरोधी पक्ष सातत्याने सरकारच्या धोरणांमधील उणिवा अधोरेखित करत असतो. तसेच, सरकारच्या हेतू आणि त्याच्या परिणामकारकतेबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी नॅरेटिव्ह तयार करत असतो. जनतेला योग्य माहिती मिळणे मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे, जेणेकरुन त्यांचा सरकारवरील विश्वास टिकून राहील.

नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने भाजपविरोधात जोरदार प्रचार केला होता. त्यांनी भाजपवर संविधानात बदल करुन भारताची लोकशाही संरचना कमकुवत केल्याचा आरोप केला होता. हे दावे मतदारांमध्ये भीती आणि शंका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने होते, परंतु भाजपने हे आरोप ठामपणे नाकारले आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यांना जनतेची दिशाभूल करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.

खोट्या नॅरेटिव्हचा सामना

मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप पुन्हा सत्तेत आला तर संविधान नष्ट होईल, असा दावा विरोधकांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केला होता. मात्र, भाजपने आपला तसा कोणताही हेतू नसल्याचे जनतेला वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी खरी परिस्थिती जनतेला सांगण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरुन विरोधकांची दिशाभूल करणाऱ्या नॅरेटिव्ह्संना ब्रेक लागेल, यावरही पंतप्रधान मोदींनी जोर दिला.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर, विशेषत: लडाखमधील चिनी घुसखोरीवरही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. भारताच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यात भाजप अपयशी ठरल्याचा दावा काँग्रेसने त्यावेळी केला होता. तथापि, सरकारने हे दावे फेटाळले. सरकारकडून सांगण्यात आले की, भारताने एक इंचही भूभाग गमावलेला नाही. भारताची संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी पावले उचलण्यात आली.